40ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

1.        ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਪਾਅ:

ਕ.        ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:

ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਨ–ਫ਼ਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ–3ਬੀ (FORM GSTR-3B) ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ / ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:–  

i.          ‘ਨਿਲ’ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;

ii.         ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ 500/– ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ।

ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਇਹ ਘਟਾਈ ਦਰ 01.07.2020 ਤੋਂ 30.09.2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ  ਭਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ–3ਬੀ (GSTR-3B) ਰਿਟਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖ.        ਫ਼ਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ:

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ) ਲਈ, ਫ਼ਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ, ਵਰਣਿਤ ਮਿਤੀਆਂ (6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਸਟੈਗਰਡ) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ 9% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ (6 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਸਟੈਗਰਡ) ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 9% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ.        ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਿਆਂ (ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020) ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ:

ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ–3ਬੀ (GSTF-3B) ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਟੈਗਰਡ ਮਿਤੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)।          

ਘ.       ਰੱਦ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ–ਵਾਰ ਵਾਧਾ:

ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤੇ  ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 12 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

2.        ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ (CGST) ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ (IGST) ਕਾਨੂੰਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ,2020 ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

*****

ਨੋਟ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰਾਂ / ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਐੱਮ/