अर्थ मंत्रालय

कायदा आणि प्रक्रियेबाबत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने केलेल्या शिफारसी

Posted On: 12 JUN 2020 6:48PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 12 जून 2020


केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 40 वी बैठक झाली. या बैठकीत, अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि विविध राज्यांच्या वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

यावेळी जीएसटी परिषदेने कायदेविषयक आणि प्रक्रियात्मक बदल करण्याविषयी खालील शिफारसी केल्या.
 

1. व्यापार सुविधेसाठी करावयाच्या उपाययोजना:

a. जुन्या विवरणपत्रांवरील विलंब शुल्कात सवलत : 

विवरणपत्र सादर करण्यात उशीर झाल्यामुळे, अनेक विवरणपत्रे अद्याप प्रलंबित असून, ती लवकर भरली जावीत, यासाठी, जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 या कर कालावधीत GSTR-3B फॉर्म न भरलेल्यांना आकारल्या जाणाऱ्या विलंब शुल्कात सवलत/माफी  देण्यात आली आहे. ती खालीलप्रमाणे :-  

i. जर कर थकीत नसेल तर, शून्य विलंब शुल्क ;

ii. जर कर थकीत असेल तर, त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या विलंबशुल्काची मर्यादा प्रत्येक विवरणपत्रासाठी केवळ 500 रुपये विलंब शुल्क इतकी करण्यात आली आहे.

1 जुलै 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत विवरणपत्र भरणाऱ्या सर्वाना ही सवलत लागू होईल.

b. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2020 या कालावधीत उशीरा विवरणपत्रे भरणाऱ्या सर्व छोट्या करदात्यांना आणखी सवलत:-

छोटे करदाते, ज्यांची सरासरी वर्षिक उलाढाल 5 कोटी रुपये इतकी आहे आणि फेब्रुवारी, मार्च तसेच एप्रिल महिन्यात त्यांच्या मालाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने या महिन्यांची विवरणपत्रे भरतांना, ती 6 जुलै 2020 च्या पलीकडे भरल्यास, त्यावरचे विलंब शुल्क 18 टक्यांवरुन 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत भरलेल्या विवरणपत्रांवर ही सवलत लागू असेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, या महिन्यांसाठी छोट्या करदात्यांकडून 6 जुलैपर्यंत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आणि त्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत 9% व्याजदर लावला जाईल.  

c. याच काळासाठी, (मे, जून आणि जुलै) छोट्या करदात्यांना देण्यात आलेली सवलत :

कोविड-19 आजाराच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, ज्या करदात्यांची वार्षिक सरासरी उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्याना शुल्कमाफी रद्द आणि व्याजदरात अधिक सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी मे, जून आणि जुलै चा GSTR-3B हा फॉर्म सप्टेंबर महिन्यापर्यंत भरणे आवश्यक आहे.

d. नोंदणी रद्द केल्याचा निर्णय मागे घेण्याबाबतच्या कालावधीला एका वेळची मुदतवाढ:

ज्या करदात्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द झाली असून त्यांना नियोजित वेळेत ती नोंदणी पुन्हा पूर्ण करता आलेली नाही, त्यांना आणखी एक संधी दिली जात आहे. आपली नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती करणारा अर्ज ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत करु शकतात. ज्यांची नोंदणी 12 जून 2020 पर्यंत रद्द झाली आहे, त्या सर्वाना हा अर्ज करता येईल.   

2. CGST कायदा 2017 आणि IGST कायदा 2017 मध्ये सुधारणा करणारी फायनान्स ऍक्ट 2020 मधील काही विशिष्ट कलमे 30 जूनपासून अंमलात आणली जाणार आहेत.

 

* * *

नोट : जीएसटी परिषदेने केलेल्या सर्व शिफारसी ज्या या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्व हितसंबंधीयांना समजाव्यात म्हणून त्या साध्या सरळ भाषेत देण्यात आल्या आहेत. या सर्व तरतुदी नंतर संबंधित परिपत्रक/अधिसूचनेद्वारे जाहीर केल्या जातील आणि त्या लागू केल्या जातील.


S.Tupe/R.Aghor/D.Rane


 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1631187) Visitor Counter : 100