पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमार्फत जारी करण्यात आलेल्या 20 टक्क्यांपर्यंतच्या सार्वभौम पोर्टफोलियो हमीला मंजुरी देण्यात आली. NBFC/MFC/किंवा सूक्ष्म वित्तीय संस्थांद्वारे, AA किंवा त्यापेक्षा कमी मानांकन असलेल्या बॉन्ड्स किंवा व्यावसायिक पेपर्सच्या खरेदीत पहिल्यांदा नुकसान झाल्यास ही हमी देता येईल. आंशिक पत हमी योजनेचा विस्तार करून सार्वजनिक बँकांना ही हमी देता येईल.

 त्याशिवाय, सध्याच्या आंशिक पत हमी योजनेत (PCGS) बदल करुन एकत्रित मालमत्ता विकत घेण्याइतकी क्षमता वाढवण्यापर्यंत योजनेचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे--

· गेल्या वर्षभरात केवळ तांत्रिक कारणांसाठी विशेष उल्लेखित खाती (SMA) श्रेणी 1 च्या अंतर्गत नामोल्लेख झालेल्या NBFCs/HFCs (बिगर बँकिग वित्तीय संस्था/ गृहनिर्माण वित्तीय संस्था) मात्र 1 ऑगस्ट 2018 च्या आधी पात्र असलेल्या संस्थाना पात्र ठरवणे. याआधी  याच कालावधीत SMA-1 किंवा SMA-2 श्रेणीत असलेल्या संस्था या योजनेसाठी अपात्र होत्या.

· संबंधित NBFC/HFC संस्थांनी आर्थिक वर्ष 17-18, 18-19 आणि 19-20 यापैकी किमान एका आर्थिक वर्षात तरी नफा मिळवलेला असावा, इथपर्यंत, निव्वळ नफ्याचा निकष शिथिल करणे. याआधी, NBFC/HFC यांनी आर्थिक वर्ष  2017-18  आणि 2018-19 दरम्यान निव्वळ नफा मिळवला असणे अनिवार्य होते.

· मालमत्ता निर्माण झाल्याच्या तारखेविषयीचे निकष शिथिल करणे जेणेकरुन सुरुवातीच्या पूलरेटिंगच्या किमान सहा महिने आधी निर्माण झालेल्या मालमत्तेचा समावेश करता येईल. याआधी, केवळ 31 मार्च 2019च्या आधी निर्माण झालेली मालमत्ताच या योजनेअंतर्गत पात्र होती.

· एकत्रित मालमत्ता (pooled assets) विकत घेण्यासाठीच्या योजनेला 30.6.2020  पासून 31.3.2021 पर्यंत मुदतवाढ देणे.  

आधीची आंशिक पत हमी योजना   11डिसेंबर 2019 रोजी जाहीर करण्यात आली होती, ज्यानुसार,  ज्यांच्या एकत्रित मालमत्ता/संपत्तीला BBB+ किंवा त्यापेक्षा अधिक  मानांकन असेल, त्या आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत असलेल्या NBFCs/ MFCs चे 1,00,000  कोटी रुपयांपर्यंतचे  कर्ज विकत घेताना सार्वजनिक बँकांच्या पहिल्या नुकसानाच्या 10 टक्के सार्वभौम हमी दिली जात होती. कोविड-19 आणि त्यामुळे लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे आता NBFCs आणि HFCs ना सहाय्य करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी, देयतेच्या बाजूने, NBFCs/HFCs  ने जारी केलेले बॉन्ड्स/ CP खरेदी करतांना संरक्षण म्हणून सार्वभौम हमी देणे, त्याशिवाय सूक्ष्म वित्तीय संस्था , ज्या छोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात, त्यानाही हमी देणे तसेच मालमत्तेच्या बाजूने बघता, सध्याच्या पत हमी योजनेत बदल करुन त्याची व्याप्ती वाढवणे

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक :

केंद्र सरकारच्या या वन टाईम आंशिक पत हमी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची संधी 31 मार्च 2021 पर्यंत खुली राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत, विशिष्ट कालावधीत एकत्रित संपत्ती विकत घेण्यासाठी तसेच बॉन्ड्स/CP खरेदी करण्यासाठी ही संधी असेल. किंवा त्या तारखेपर्यंत, जोवर सरकारतर्फे दोन्हीसाठी 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतची हमी दिली जाईल, या पैकी जो कालावधी लवकर असेल तो. 

परिणाम :

कोविड-19 चे संकट आणि त्यामुळे लागू असलेला लॉकडाऊन यामुळे कर्जसंकलन आणि कर्जवाटप या दोन्हीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसेच, अर्थव्यवस्थेवर देखील त्याचा प्रभाव पडला आहे. याचा NBFC/ HFC/ MFI क्षेत्रांच्या संपत्तीच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर होऊ शकतो. रिझर्व बँकेच्या उपाययोजनांमुळे या क्षेत्रांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी PCGS योजनेच्या विस्ताराचा लाभ होऊ शकेल.

***

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com