ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

Posted On: 17 MAY 2020 4:20PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ, ਲੈਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਈਬੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ 46.038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ; 12,390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ; ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤਹਿਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 

*****

 

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ



(Release ID: 1624805) Visitor Counter : 135