गृह मंत्रालय
अर्थमंत्र्यांच्या आजच्या घोषणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पायभूत सुविधेला मोठ्या प्रमाणात चालना तसेच कोट्यावधी गरीब लोकं आणि स्थलांतरित मजुरांना रोजगार प्राप्त होईल : गृहमंत्री
आरोग्य, शिक्षण आणि व्यवसाय क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेज गेम चेंजर ठरेल : अमित शहा
कोविड-19 ची परिस्थिती हाताळण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाने अनेक विकसित देशांना मागे टाकले : गृहमंत्री
Posted On:
17 MAY 2020 7:02PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 17 मे 2020
केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्री अमित शहा यांनी आज जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “आत्मनिर्भर भारताची कल्पना साकारताना मोदी सरकारच्या आजच्या घोषणा दीर्घकाळ टिकतील. या उपाययोजना आरोग्य, शिक्षण आणि व्यवसाय क्षेत्रासाठी गेम चेंजर सिद्ध होतील ज्यामुळे कोट्यवधी गरीब लोकांना रोजगार मिळेल.”
ग्रामीण भारताच्या निधीच्या वाटपाबाबत शहा म्हणाले की, “मोदी सरकारने मनरेगा अंतर्गत दिलेल्या अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांमुळे केवळ गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांच्या रोजगार निर्मितीसाठीच मदत मिळणार नाहीतर उपजीविकेची टिकाऊ साधनसंपत्ती निर्माण करायला देखील मदत मिळेल.” यामुळे आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पायाभूत सुविधांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल असेही ते म्हणाले.
कोविड-19 ची परिस्थिती हाताळणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाचे गृहमंत्र्यांनी कौतुक केले आणि म्हणाले की त्यांनी अनेक विकसित देशांना मागे टाकले आहे. “पंतप्रधानांनी भारताच्या आरोग्य क्षेत्राला बळकट आणि सुधारित करून भविष्यातील अशा कोणत्याही प्रकारच्या महामारीचा सामना करण्यासाठी सज्ज करण्याचा संकल्प केला आहे. मोदी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य रोग रुग्णालय ब्लॉक तयार करण्यासाठी, प्रयोगशाळेतील नेटवर्क आणि संनिरीक्षण ठेवणे आणि संशोधनास प्रोत्साहित करण्यासाठी भारताचा आरोग्य खर्च वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला खात्री आहे की ही दूरदृष्टी वैद्यकीय क्षेत्रात भारताला पुढे नेईल ”, असे ते म्हणाले.
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम धोरणाचा पुनर्विचार करण्याच्या निर्णयावर बोलताना, आयबीसी संबंधित उपाययोजनांद्वारे आणि कंपनी कायद्यातील डिक्रीमिलायझेशन (अपराधिक गुन्हांची संख्या कमी करणे) तरतुदींद्वारे व्यावसाय सुलभीकरणामध्ये आणखी सुधार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतांना शाह म्हणाले की, असे निर्णय पंतप्रधान मोदींची भविष्यातील दृष्टी आणि आत्मनिर्भर भारता बाबतची वचनबद्धता दर्शवितात.
मोदी सरकारने राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे त्यांना 4.28 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त संसाधने मिळतील असे गृहमंत्री म्हणाले. यापूर्वीच राज्यांना देण्यात आलेल्या इतर निधींबद्दल बोलताना ते म्हणाले की केंद्राने एप्रिलमध्ये करांचे वितरण करून 46,038 कोटी रुपये; 12,390 कोटी रुपयांचे महसूल तूट अनुदान; आणि एसडीआरएफला 11,000 कोटींचा निधी दिला आहे.
****
B.Gokhale/S.Mhatre/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1624729)
Read this release in:
Punjabi
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam