ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

• ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜਨ–ਸਿਹਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ

• ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ

• ਆਈਬੀਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ

• ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

• ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ

• ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮ ਨੀਤੀ

• ਸਿਰਫ਼ 2020–21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ–ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ आत्मनिर्भर भारत अभियान ਜਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ), ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ‘ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਰੱਖੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਘਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ’ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ) ਲਿਆਏ ਸਾਂ। 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਅਧੀਨ 52,608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ’ (ਡੀਬੀਟੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ, ਨੈਫ਼ੇਡ (NAFED) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਹਾਰ’ ਬਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ।

1.      ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2.      ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਜਨ–ਸਿਹਤ ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਬ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ–ਚੌਕਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ (ICMR) ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਫ਼ਾਰ ਵਨ ਹੈਲਥ) ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਬਲੂ–ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3.      ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿੱਦਿਆ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ / ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ  ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋ ਦਰਪਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਮੁਢਲੇ ਬਾਲਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਗ੍ਰੇਡ-5 ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੀ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4.      ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਆਈਬੀਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਦ  1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਹ ਹੱਦ  1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ)। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 240-ਏ ਅਧੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ "ਡਿਫਾਲਟ" ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

5.      ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਸ ਦਾ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਡਿਫਾਲਟ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਡਿਫਾਲਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਏਜੀਐੱਮ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡੀ-ਕਲੌਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7 ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6.      ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

•       ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕਿਓਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਸਟਿੰਗ।

•       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ,  ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

•       ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਭਾਗ IXA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ (ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ)।

•       ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।

•       ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ।

7.      ਨਵੇਂ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਸਰਕਾਰ  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਥੇ -

•       ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਥੇ  ਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•       ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

•       ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ)।

•       ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8.      ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2020-21 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੋਮੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ - ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਨ, ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਿਜਲੀ  ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਮਦਨ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -

•       0.50% ਦਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ

•       0.25% ਦੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਿਣਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

•       ਜੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0.50 % ਹੋਰ ਵਾਧਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ