ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਭਵੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2020 ਨੁੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੂਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ (ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ,2020) 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 8 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਚੇ/ ਬਕਾਇਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ,2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਮ-ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ 2020 ਤੱਕ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 3 ਹੋਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23 ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਫਪੀਡੀ) ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਓਐੱਨਓਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਾਭਾਰਥੀ 'ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

For details of State/UT wise additional allocation of food grains for migrant labourers please click here.

                                                ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਪੀ/ਐੱਮਐੱਸ