ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’(आत्मनिर्भर भारत अभियान) ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਿਸਟਮ), ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਮੰਗ – ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (ਤਰਲਤਾ)  ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਬਜਟ 2020 ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ–19 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 1.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਵਾਂਗੀ।’

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਭਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ – NBFCs), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ – HFCs), ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ (ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ (ਰੇਰਾ – RERA) 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਸਤੇ ਤੇ ਮੱਧ–ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ–ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪਸ (ਛੋਟੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਲਈ ‘ਫ਼ੰਡ ਆਵ੍ ਫ਼ੰਡਸ’ (ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼) ਸਿਡਬੀ (SIDBI) ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਣ–ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅੱਜ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:–

1.        ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਿਣ ਦੇ 20% ਦੇ ਵਧੀਕ ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ, ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਦੀ–ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਨ। ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਲੇਟਰਲ (ਸਮਾਨੰਤਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਉੱਤੇ 100% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ 3.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

2.        ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ – MSMEs) ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਧੀਨ–ਰਿਣ (ਸੁਬੌਰਡੀਨੇਟ ਡੈੱਟ)

ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਜੋ ਐੱਨਪੀਏ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟ੍ਰੱਸਟ ਫ਼ਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼’ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ–ਰਿਣ (ਸੁਬੌਰਡੀਨੇਟ–ਡੈੱਟ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ (ਸਟੇਕ) ਦੇ 15% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

3.        ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSME) ਫ਼ੰਡ ਆਵ੍ ਫ਼ੰਡਸ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫ਼ਿਊਜ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਰਪਸ (ਕੋਸ਼/ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫ਼ੰਡ ਆਵ੍ ਫ਼ੰਡਸ ਇੱਕ ‘ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਫ਼ੰਡਸ’ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 1:4 ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ‘ਫ਼ੰਡ ਆਵ੍ ਫ਼ੰਡਸ’ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

4.        ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼–ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5.        ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਈ–ਮਾਰਕਿਟ (e-market) ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ (ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

6.        200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ

200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ (ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ – ਜੀਐੱਫ਼ਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7.        ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਈਪੀਐੱਫ਼ (EPF) ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ – ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

8.        ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ਼ (EPF) ਅੰਸ਼ਦਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ (EPFO) ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪੀਐੱਫ਼ (PF) ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ 12% ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਹਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਲਗਭਗ 2,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

9.        ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈਜ਼ (NBFC/HFC/MFIs) ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਕੀਮ

ਸਰਕਾਰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀ/ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈਜ਼ (NBFC/HFC/MFIs) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਡੈੱਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲੈਣ–ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10.      ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼/ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਣ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ (NBFCs), ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ (HFCs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ (ਐੱਮਐੱਫ਼ਆਈ – ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ – MFIs) ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 20 % ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਾਵਰੇਨ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

11.      ਡਿਸਕੋਮਸ (DISCOMs) ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਵਰ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਇੱਕਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕੋਮਸ (DISCOMS) ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਫ਼ਿਊਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਸਕੋਮਸ (DISCOMS) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਜੈਨਕੋਜ਼ (CPSE GENCOs) ਡਿਸਕੋਮਸ (DISCOMS) ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਛੋਟ ਅੰਤਿਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

12.      ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਰੇਲਵੇਜ਼, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (CPWD) ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ; ਈਪੀਸੀ (EPC) ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

13.      ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੇਰਾ’ (RERA) ਅਧੀਨ ‘ਫ਼ੋਰਸ ਮੇਜਿਯੁਰ’ (ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ) ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਰੇਰਾ’ (RERA) ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਲਣਾਵਾਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

14.      ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ–ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ; ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੌਪਰਾਇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀਜ਼ (LLPs) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫ਼ੰਡਸ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

15.      ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਅ

•          ‘ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ’ (ਟੀਡੀਐੱਸ – TDS) ਅਤੇ ‘ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ’ (ਟੀਸੀਐੱਸ – TCS) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ –ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ–ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ (TDS) ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ 25 % ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।

•          ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•          ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ