ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ)” ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਰਜ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 2641 ਰੇਕ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਮੇਤ) ਲਦਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ 73.95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (55.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 18.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੇ ਭਾਰੀ/ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 24.03.2020 (ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ 08.05.2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 90% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ,  ਪੁਡੁਚੇਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ/ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਨੁਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਡੀਬੀਟੀ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19.50 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 165 ਨੈਫੇਡ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਲ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 51,105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਅਰ ਦਾਲ਼, ਉੜਦ ਸਾਬੁਤ, ਮੂੰਗ ਸਾਬੁਤ, ਸਾਬੁਤ ਚਨਾ, ਚਨਾ ਦਾਲ਼ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਣ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਤੋਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

 ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’  ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਰਦਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ  ਦੇ 5 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 12 ਰਾਜ ਹਨ - 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ,  ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ,  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਹੁਣ, ਕੁੱਲ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਰਾਜਯ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸੇ/ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂਅਨਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਰੀ ’ਤੇ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪਟਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। 08.05.2020 ਤੱਕ, ਰਬੀ ਵਿਪਣਨ ਮੌਸਮ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ) 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਚਤ ਖਰੀਦ 226.85 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 277.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 18 .35%  ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਵਿਪਣਨ ਮੌਸਮ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2019-20 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਚਤ ਖਰੀਦ, 06.05.2020 ਨੂੰ 439 . 02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ 398.13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਚਾਲੂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 10.27% ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020 - 21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ/ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਤਰ ਰਾਜ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਬੀ ਵਿਪਣਨ ਮੌਸਮ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ ) 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਵਿਪਣਨ ਮੌਸਮ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ) 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਸਥਾਵਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ/ ਚਾਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2019-20 ਅਤੇ ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2018-19 (ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ/ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਿਤਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ/ਗਾਂਠਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਟ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਪੀਈ/ਪੀਪੀਈ ਬੈਗ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬੀਐੱਚ