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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

Posted On: 30 APR 2020 6:20PM by PIB Delhi

(बीते 24 घंटों में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, फील्ड कार्यालयों से इनपुट और पीआईबी द्वारा की गई तथ्यों की पड़ताल शामिल)

 

  •       कोविड-19 के 33,050 पुष्ट मामलों में से 8,324 लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट सुधरकर 25.19% हुआ; दोगुना होने की दर भी सुधरकर 11 दिन हुई; कल से 1718 नए मामले सामने आए।
  •       स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, कार्यात्मक रहें और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते रहें।
  •       प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए व्यापक बैठक की।
  •       एमएचए ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों को काफी राहत मिलेगी।
  •       कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी ने दिशानिर्देश जारी किए।
  •      मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान भी सरकार कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

स्वास्थ् एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर अपडेट

अब तक कुल 8,324 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इससे हमारी ठीक होने की कुल दर 25.19% हो गई है। वर्तमान में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 33,050 है। कल से, भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 1,718 वृद्धि दर्ज की गई है। देशभर में इस बीमारी के मामलों के दोगुने होने की दर का विश्लेषण करने से पता चला है कि इसका राष्ट्रीय औसत लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन था जबकि वर्तमान में 11 दिन है। अब तक हुई मौतों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि मृत्यु दर 3.2% है, जिनमें से 65% पुरुष हैं और 35% महिलाएं हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को पत्र लिखकर रक्त विकारों वाले रोगियों के लिए सुनिश्चित और निर्बाध रक्तदान और ट्रांसफ्यूजन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, कार्यात्मक रहें और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते रहें।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619742

 

प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए व्यापक बैठक की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन् रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक की, ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके। इस दौरान चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि/भूखंडों/सम्पदा में कई और समस् मंजूरी प्राप् तत्काल कार्यान्वयन वाली अवसंरचना को बढ़ावा देने एवं आवश्यक वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि निवेशकों का मार्गदर्शन करने, उनकी समस्याओं पर गौर करने तथा समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक केंद्रीय एवं राज्य मंजूरी प्राप्त करने में मदद के लिए और भी अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619633

 

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार के चलते लॉकडाउन के हालात पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान यह पाया गया कि अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकडाउन से अर्जित लाभ को बचाया जा सके, 3 मई तक लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों को काफी राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619428

 

डॉ. हर्ष वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक संगठनों/एनजीओ के साथ किया संवाद

डॉ. हर्ष वर्धन ने समाज के विभिन्न तबकों को खाना उपलब्ध कराने और अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए निःस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के लिए 92,000 से अधिक एनजीओ का प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आभार प्रकट किया। उन्होंने कोविड-19 के प्रबंधन में अहमियत को देखते हुए इन संगठनों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के इस तरह के कार्य दूसरे लोगों को भी आगे आने और योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619704

 

कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशानिर्देश

 

यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1- इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र: वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इन छात्रों को ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है, वहां जुलाई के महीने में परीक्षा होगी।

2- टर्मिनल सेमेस्टर के छात्र: जुलाई के महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

3- प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कोविड-19 सेल का गठन किया जाएगा जो शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम होगा।

4- तेजी से निर्णय लेने के लिए यूजीसी में एक कोविड-19 सेल बनाया जाएगा।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619531

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन् क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने-अपने देश में उठाए जा रहे कदमों से एक-दूसरे को अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि में 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्षेत्र में कोविड-19 का मुकाबला करने की दिशा में समन्वित प्रयासों का नेतृत् करने और बांग्लादेश को चिकित्सा आपूर्ति और क्षमता निर्माण दोनों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619407

 

प्रधानमंत्री और म्यांमार की स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार गणराज्य की स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों राजनेताओं ने घरेलू एवं क्षेत्रीय संदर्भों में उभरते कोविड-19 परिदृश्य पर चर्चा की और इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक-दूसरे को अपडेट किया। भारत की पड़ोसी पहले नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में म्यांमार के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए म्यांमार को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया।

 

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डीपीआईआईटी का नियंत्रण कक्ष उद्योग एवं व्यापार जगत के मुद्दों पर नजर रखने और लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयां दूर करने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने उद्योग एवं व्यापार जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखने और संबंधित राज्य सरकार, जिला एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के समक्ष इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए 26 मार्च, 2020 को एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था। 89 प्रतिशत प्रश्नों का समाधान/निपटान किया जा चुका है। मंत्री, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा से समस्याओं का समाधान तेजी से करने में मदद मिली है। टेलीफोन नंबर है 011 23062487 और ईमेल एड्रेस है controlroom-dpiit@gov.in

 

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा

कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में भी खेती और कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि देशभर में खाद्यान्नों और दालों की कोई कमी नहीं है, साथ ही सरकार ने सब्जियों की उपलब्धता और दूध की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है।

 

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कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए आवश्यक और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करते हुए 411 लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की गईं

एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी कैरियर्स द्वारा लाइफलाइन उड़ान के तहत 411 उड़ानें संचालित की गई हैं। लाइफलाइन उड़ान द्वारा अब तक ढोया गया कार्गो 776.73 टन है जिसके लिए 4,04,224 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पवन हंस लिमिटेड सहित अन्य हेलीकॉप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीप क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिचालन करते हुए महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री और रोगियों का परिवहन करती आ रही हैं। 28 अप्रैल 2020 तक पवन हंस ने 7,257 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2.0 टन माल ढोया है।

 

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देश में लगभग 8 करोड़ मोबाइल फोन तक पहुंचा आरोग्य सेतु ऐप

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संकट के चलते पैदा हुए नए अवसरों की खोज और देश को इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के संगठनों, चैम्बरों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने और सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए वर्तमान अवसरों और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह परिस्थितियों को पूरी तरह बदल देने वाला समय है।

 

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श्री गडकरी ने सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों से जुड़ी योजनाओं के बैंक, परिकल्पनाओं, नवाचारों एवं रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया

 

यह पोर्टल (http://ideas.msme.gov.in/) केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की सभी योजनाओं तक पहुंच सुलभ कराता है। इसमें परिकल्पनाओं, नवाचारों एवं अनुसंधानों को अपलोड करने का प्रावधान है। इस पोर्टल में न केवल परिकल्पनाओं की क्राउड सोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि क्राउड सोर्सिंग द्वारा परिकल्पनाओंके मूल्यांकन और रेटिंग की भी सुविधा है। यह उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल), विदेशी सहयोग आदि की आमद को भी आसान बना सकता है।

 

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रेल मंत्रालय ने निःशुल्‍क भोजन वितरण में आज 3 मिलियन का आंकड़ा पार किया

कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान देशभर में लगभग 300 स्‍थानों पर भोजन वितरित किया गया। रोजाना हजारों लोगों को गर्म पका हुआ भोजन वितरित करने के लिए भारतीय रेलवे के संगठन एकजुट हुए और भारतीय रेलवे उम्‍मीद की नई किरण बनकर उभरी है।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619629

 

वाहन उद्योग के अग्रणी लोगों ने कोविड से निपटने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की

केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने भारत के वाहन क्षेत्र पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव को समझने के लिए आज भारतीय वाहन उद्योग के कुछ सीईओ के एक समूह के साथ बैठक की और इस प्रभाव को कम करने के लिए संभावित नीतिगत कदमों के बारे में उद्योग से मिले सुझावों को सुना।

 

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घर खरीदारों और रियल एस्टेट उद्योग के सभी हितधारकों के हित सुरक्षित रखने के लिए एमओएचयूए जल्द ही विशेष उपायों पर एडवाइजरी जारी करेगा

 

रेरा के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की एक अति आवश्यक बैठक श्री हरदीप एस. पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में वेबिनार के माध्यम से आयोजित की गई। इस दौरान महामारी कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव की चर्चा की गई और रेरा के प्रावधानों के तहत इसे 'अप्रत्याशित घटना' मानने पर बात हुई। व्यापक चर्चा के बाद आवास मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एमओएचयूए जल्द ही विशेष उपायों को लेकर सभी रेरा/राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करेगा, जो घर खरीदारों और अन्य सभी रियल एस्टेट उद्योग के हितधारकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है।

 

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जनऔषधि केंद्रों तक पहुंचने के लिए 3,25,000 से अधिक लोग “जनऔषधि सुगम” मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं

 

कोविड – 19  संकट के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप, लोगों को अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र (पीएमजेएके) का पता लगाने और किफायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में बहुत मदद कर रहा है। 325000 से अधिक लोग जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619519

 

 

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड की स्थिति के संदर्भ में सेना के पूर्व जनरलों और एयर मार्शलों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619484

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री ने राज्यों से रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास, बुनियादी ढांचे के विकास व ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण की ग्रामीण विकास की योजनाओं को सक्रियता से लागू करने को कहा

 

राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात पर बल दिया कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ लंबित सड़क परियोजनाओं को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, मंत्री ने जानकारी दी कि 2.21 करोड़ आवास को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 86 हजार आवास बनाए जा चुके हैं।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619500

 

देशभर में सीएसआईआर प्रयोगशालाएं अपने आस-पास के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए भोजन, सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरित कर रही हैं

 

कोविड-19 के प्रकोप के दौरान सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर, सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर, सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद, सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून जैसी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं ने प्रवासी मजदूरों, मरीजों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस तथा अन्य में बीच पके हुए भोजन वितरित किए।

 

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619736

 

आगरा स्मार्ट सिटी जीआईएस डैशबोर्ड का उपयोग कर कोविड –19 हॉट-स्पॉट्स की निगरानी कर रहा है

विस्तार से यहां पढ़ें: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1619533

 

पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां

·       चंडीगढ़- कोरोना संक्रमित लोगों के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासक ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर 30-बी और कच्ची कॉलोनी जैसे प्रभावित इलाकों में गहन जांच और टेस्टिंग होनी चाहिए। बापूधाम कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्रों को 2500 और लोगों को शामिल करने के लिए विस्तार दिया जाएगा, जिससे कोरोना को ज्यादा प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

·       पंजाब- मुख्यमंत्री ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के साथ गैर-कंटेनमेंट और गैर-रेड जोन्स में कुछ लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही 3 मई के बाद राज्य में दो हफ्ते तक कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाइजीन बनाए रखने और दुकानों, दुकानदारों और उसमें काम करने वाले लोगों की स्वच्छता पर नई एडवाइजरी जारी की है। इस प्रकार से दुकानदारों को सलाह दी गई है कि उन्हें दुकानों के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सावधनापूर्वक पालन करना है जिसे खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही दुकान संचालित करने को लेकर इन दिशानिर्देशों में दिए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाए।

·       हरियाणा- सोशल मीडिया पर फैल रही एक फर्जी खबर के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग ने अप्रैल महीने की कर्मचारियों की सैलरी न देने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस मुश्किल वक्त में भी राज्य सरकार जरूरत के हिसाब से तमाम विभागों में खाली पदों को भरना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 12,500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से पाइपलाइन में है, लिखित परीक्षा के बाद, परिणाम लॉकडाउन अवधि के बाद घोषित किया जाएगा।

·       हिमाचल प्रदेश- मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही अपनी इकाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्योगपतियों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपने कारखानों में सामाजिक दूरी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकार को 1899 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान, जीएसटी घाटे की क्षतिपूर्ति, केंद्रीय करों में हिमाचल की हिस्सेदारी, मनरेगा की राशि, एनएचएम कार्यक्रम, आपदा राहत राशि और ईएपी शामिल है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी राज्यों के राजस्व धन की सीमा में 60 फीसदी तक वृद्धि की है। इससे हिमाचल प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी।

·       केरल- कुछ पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद तिरुवनंतपुरम में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और तीन अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ को दो जगहों पर निगरानी में रखा गया है। पलक्कड़ में 5 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ख