नवी दिल्‍ली, 22 एप्रिल 2020

कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने मालवाहतूक करणार्‍या ग्राहकांना अनेक प्रकारचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. या प्रोत्साहनांमुळे देशाच्या निर्यातीला मदत करुन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या प्रोत्साहनांमुळे ग्राहकांना वस्तूच्या मागणीसाठी प्रत्यक्ष न जाता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची नोंदणी करता येईल जी अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि पारदर्शक प्रक्रिया असेल.

विलंबशुल्क, गोदामाचे भाडे, आणि इतर सहाय्य शुल्क आकारू नये.

विहित मोफत कालावधीनंतर विलंबशुल्क, गोदामाचे भाडे, आणि इतर सहाय्य शुल्क आकारले जाते. मालवाहतूक करणार्‍या ग्राहकांना सोयीसाठी आणि कोविड-19 महामारीचे जागतिक संकट विचारात घेता आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे की वस्तू / पार्सल वाहतुकीच्या बाबतीत सक्तीने वरीलपैकी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वाहतुकीअभावी खोळंबलेल्या कंटेनरसाठी विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. या मार्गदर्शक सूचना  22.03.2020 ते 03.05.2020 या कालावधीसाठी लागू आहेत.

लोह व स्टील, लोहखनिज आणि मीठासारख्या मालवाहतुकीसाठी मालाच्या मागणीची इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी (ई-आरडी) आणि इलेक्ट्रॉनिक रेल्वे पोचपावती (ईटी-आरआर) च्या मुदतवाढीसंदर्भात :-

वस्तूच्या मागणीसाठी प्रत्यक्ष न जाता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची नोंदणी करता येईल जी अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि पारदर्शक प्रक्रिया असेल.

रेल्वेची इलेक्ट्रॉनिक पोचपावती (ईटी-आरआर) ही एक कागद विरहित व्यवहार प्रणाली आहे जिथे रेल्वेची पावती देखील मालवाहू माहिती प्रणाली, एफओआयएसद्वारे ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या पाठविली जाते आणि अगदी सामान पाठविल्याची इ-पावतीही ग्राहकांना पाठविली जाते.  लोह आणि स्टील, लोहखनिज आणि मीठ यासारख्या मालवाहतुकीच्या बाबतीत ई-आरडी आणि ईटी-आरआरचा लाभ देताना मुदतवाढ देण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामुळे मागणी नोंदणीसाठी, आरआर / इनव्हॉईस (नोंदणी पावती/बिले) प्राप्त करण्यासाठी आणि वस्तू प्राप्त करण्यासाठी मालाच्या गोदामात जाण्याची गरज उरत नाही.

रेल्वे पावती नसताना वस्तूंचे वितरण (आरआर)

शक्य तितक्या वेळेस ग्राहकांना ईटी-आरआर (इलेक्ट्रॉनिक रेल्वे पावती) निवडण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून माल गंतव्यस्थानावरून घेताना रेल्वे पावतीची मूळ प्रत न्यावी लागत नाही.

तथापि, जर ग्राहकाने रेल्वे पावतीचा कागद घेऊन सामानाची मागणी केली असेल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाचा अवलंब केला नसेल तर अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार, जिथून मागणी केली त्या स्थानकावरून त्याला मालाचे देयक दिल्यावर रेल्वे पावती मिळेल. मालाची डिलिव्हरी घेण्यासाठी गंतव्यस्थानावर मूळ रेल्वे पावती सादर करणे आवश्यक आहे. किंवा आरआरच्या अनुपस्थितीत, गंतव्यस्थानावर ग्राहकांकडून मुद्रांकित नुकसान भरपाईची चिट्ठी जमा केल्यावर वितरण दिले जाते.

परंतु देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे रेल्वे पावती मूळ स्थानकातून गंतव्यस्थानाकडे पाठविणे ग्राहकांना अवघड आहे. म्हणून मालवाहतूक करणार्‍या ग्राहकांच्या सोयीसाठी निर्णय घेण्यात आला आहे की जेथे शक्य असेल तेथे ईटी-आरआर (इलेक्ट्रॉनिक पावती) दिली जाऊ शकते.

सामान्य नॉन ईटी-आरआर (कागदी पावती) च्या बाबतीत, माल पाठविणारा प्रारंभ स्थानकावर ग्राहकाचे /माल प्राप्तकर्त्याचे नाव, पदनाम, आधार, पॅन, जीएसटीआयएन सारखा तपशील प्रदान करेल जो व्यावसायिक नियंत्रणाद्वारे गंतव्यस्थानांपर्यंत पोहोचविला जाईल. ट्रॅक मॅनेजमेंट सिस्टीम, टीएमएसमध्ये या तपशिलाच्या पडताळणीनंतर आणि विना हरकत भरपाईची चिट्ठी जमा केल्यावर वितरण करण्यात येईल ज्या चिट्ठीमध्ये असे म्हटले असेल कि कोणताही दावा उद्भवल्यास ती त्यांची जबाबदारी असेल आणि आरआरची फॅक्स / स्कॅन / फोटोकॉपी असेल.

त्याचप्रमाणे जर रेल्वे पावती स्वतःच्या बाबतीत असेल (म्हणजे जिथे माल पाठविणारा आणि प्राप्तकर्ता एकच असतील) तर प्रारंभ स्थानकातून रेल्वे विभाग प्राप्तकर्त्याचे नाव नोंदवून रेल्वे पावती स्वतःकडे ठेवेल. ही रेल्वे पावती नोंदणी विभागाकडून व्यावसायिक नियंत्रण आणि स्कॅन करून प्राप्तकर्त्याच्या नाव, पॅन, आधार आणि जीएसटीआयएनच्या तपशिलासह मेलद्वारे पाठविली  जाईल  गंतव्य स्थानक या तपशीलांची पडताळणी करेल आणि प्रत्यक्ष किंवा इ-प्रणालीद्वारे ग्राहकाला माल सुपूर्द करेल. लॉकडाऊन पूर्ण झाल्यानंतर प्रारंभ स्थानकात ठेवलेली मूळ रेल्वे पावती हिशोबासाठी गंतव्य स्थानकाकडे वर्ग केली जाईल.दोन्ही स्थानकांच्या वरिष्ठ विभागीय वाणिज्यिक व्यवस्थापकांनी यावर देखरेख ठेवली पाहिजे. प्रारंभ स्थानकात “कोणतेही घोषित दावे 'स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत कारण ही कार्यपद्धती सक्तीने केली जात आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 03.05.2020 पर्यंत वैध आहेत.

कंटेनर वाहतुकीस प्रोत्साहित करण्यासाठी धोरणात्मक उपायः

भारतीय रेल्वेने प्रदीर्घ काळापासून गरज ओळखून मालवाहतुकीसाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. म्हणजेच कोळसा, लोह खनिज इत्यादी मोठ्या प्रमाणावरील सामानाबरोबरच अपारंपरिक वाहतुकीसाठी अलीकडील उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत;-

रिक्त कंटेनर आणि रिक्त वॅगनच्या वाहतुकीसाठी विलंब शुल्क आकारले जात नाही

रिकामे कंटेनर आणि रिक्त वॅगन्सच्या वाहतुकीसाठी भारतीय रेल्वे स्वतंत्र विलंब शुल्क आकारते. 01.01.2019 पासून जास्तीच्या कंटेनर वाहतुकीसाठी 25 टक्के सूट देण्यात आली आहे.

आता, कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती पाहता सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे की 24.03.2020 पासून 30.04.2020 पर्यंत रिक्त कंटेनर आणि रिक्त वॅगनच्या वाहतुकीसाठी कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे केवळ भारतीय रेल्वेलाच नव्हे तर निर्यातीला प्रोत्साहन मिळून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

कंटेनर वाहतुकीसाठी शुल्क आकारण्याच्या हब आणि स्पोक सिस्टम अंतर्गत सवलत:

कंटेनरची एखाद्या ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करताना मध्ये थांबा किंवा ठिकाण बदलताना कंटेनरला टेलिस्कोपिक रेटचा लाभ देण्यास रेल्वेला परवानगी आहे. याला हब आणि स्पोक सिस्टम म्हणतात. विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पारगमन ठिकाणावरील थांबा पाच दिवसांपुरता  मर्यादित आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मालवाहतूक खोळंबली असल्याने टेलिस्कोपिक रेटचा लाभ 16.04.2020 ते 30.05.2020 या कालावधीत देण्यासाठी हा पाच दिवसांचा विश्राम काळ पंधरा दिवसांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने घेतला आहे.

मालवाहतुकीत सवलत:

ठराविक लांबीपेक्षा कमी लांबीचे रॅक्स, दोन ठिकाणांवरील  रॅक्स, दोन गंतव्ये असलेले रॅक्स हवे असणाऱ्या ग्राहकांसाठी रेल्वेच्या वाहतूक योजना आहेत. ठराविक अंतराच्या मर्यादेसारख्या काही अटींवर या सेवा पुरविल्या जातात. कोविड दरम्यान खालील सवलतींवर परिणाम झाला आहे: -

मिनी रेकसाठी अंतराचे निर्बंध 600 किमी होते, जे आंतर परिमंडळीय वाहतुकीसाठी 1000 किलोमीटर पर्यंत वाढविले गेले. आता परिमंडळीय क्षेत्रात किंवा त्याबाहेर अशा दोन्ही प्रकारच्या वाहतुकीसाठी 1500 किमी पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे रॅक्स साठी लोडींग पॉईंट्स म्हणजे दोन मालवाहू ठिकाणांमध्ये हंगाम नसताना 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त आणि व्यस्त हंगामात 400 किमीपेक्षा जास्त अंतर असू नये असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रॅक्सचा  अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करण्यासाठी हे असे निर्बंध घातले आहेत. हंगामाची पर्वा न करता, लोडिंग पॉइंट्स 500 किमी अंतरावर ठेवण्यासाठी अंतर निर्बंध आता शिथिल केले गेले आहेत.

पुढे, रेल्वे मालवाहू दराचा लाभ घेण्यासाठी ठराविक वॅगन भरायच्या आहेत. यापेक्षा कमी वॅगन भरल्या तर वॅगन-मालवाहू दर थोडेसे जास्त आहेत.

यामध्ये बीसीएनएचएल वॅगन्सना सूट देण्यात आली आहे, ज्या प्रामुख्याने धान्य, कांद्यासारख्या शेतीमाल इत्यादी वस्तूंसाठी वापरल्या जाणार्‍या वॅगन आहेत आणि या जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा लाभ आता 57 ऐवजी 42 वॅगन पर्यंत देण्यात येणार आहे.

परिच्छेद 5 मध्ये नमूद केलेल्या सवलती या 30.09.2020 पर्यंत लागू आहेत.

* * *

G.Chippalkatti/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com