ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

1. ਡੈਮਰੇਜ, ਵ੍ਹਫੇਜ (Wharfage) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ

ਡੈਮਰੇਜ, ਵ੍ਹਫੇਜ (Wharfage) , ਸਟੈਕਿੰਗ, ਸਟੈਬਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਢੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਤਹਿਤ ਡੈਮਰੇਜ, ਵ੍ਹਫੇਜ (Wharfage) , ਸਟੈਕਿੰਗ, ਸਟੈਬਲਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਸਤਾਂ / ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 22 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

2. ਮੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਈ-ਆਰਡੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਟ (ਈਟੀ-ਆਰਆਰ) ਸੁਵਿਧਾ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਲੋਹ ਧਾਤ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ

ਮੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਈ-ਆਰਡੀ) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਲੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਦਾ, ਸੁਖਾਲਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਹੈ। 

ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਈਟੀ-ਆਰਆਰ) ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਸਟਮ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਫਓਆਈਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਈਟੀ-ਆਰਆਰ ਉੱਤੇ ਈ-ਸਰੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਈਟੀ-ਆਰਆਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਲੋਹ ਧਾਤ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਆਰ/ ਇਨਵਾਇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

3. ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦ (ਆਰਆਰ) ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀ-ਆਰਆਰਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪਰ ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਰਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਰਆਰ/ ਇਨਵਾਇਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਾੜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਆਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇ ਇਨਡੈਮਨਿਟੀ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਾਆਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀ-ਆਰਆਰ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿ ਈਟੀ-ਆਰਆਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਨਾਰਮਲ ਨਾਨ ਈਟੀ-ਆਰਆਰਜ਼ (ਪੇਪਰ ਆਰਆਰਜ਼) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਹੁਦਾ, ਅਧਾਰ, ਪੈਨ, ਜੀਐੱਸਟੀਆਈਐੱਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਆਰਆਰ ਜੋ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਸੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਨੋ ਕਲੇਮ" ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

4. ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲਕ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਲੋਹ ਧਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -

(ਓ) ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਾਲੇਜ ਚਾਰਜ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਵੈਗਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ 25 % ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਲੇਜ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

(ਅ) ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਲਗਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਰੇਟ ਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰੇਕ / ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰੇਕ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਆਈਸੀਡੀਜ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਲਾਭ  ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਛੂਟ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ।

5. ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਛੂਟਾਂ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ/ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ, 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰੇਕਾਂ, ਦੋ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲ ਢੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -

(ਓ) ਮਿੰਨੀ ਰੇਕ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਜ਼ੋਨਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ-ਜ਼ੋਨਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਅ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਕਾਂ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਡ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਗਨਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੈਗਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।

ਵੀਸੀਐੱਨਐੱਚਐੱਲ ਵੈਗਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਗਨਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੈਰ੍ਹਾ 5 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੂਟਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

*****

ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਕੇਵੀ