ਕੇਂਦਰ ਨੇ 6 ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮਾਂ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀਜ਼) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹਾਵੜਾ, ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਪੂਰਬੀ, 24 ਪਰਗਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਕਲੀਮਪੌਂਗ ਅਤੇ ਜਲਪਾਇਗੁੜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ  ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 35(1), 35(2)(ਏ), 35(2)(ਈ) ਅਤੇ 35(2)(ਆਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 408 ਆਵ੍ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।" ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ 2005 ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇੰਟਰ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ