नवी दिल्ली, 20 एप्रिल 2020

परिस्थितीचे जागीच मुल्यांकन करून त्याचे निवारण करण्यासाठी राज्य प्रशासनाला योग्य आदेश जारी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्यासंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी, केंद्र सरकारने  सहा  आंतरमंत्रीय  गटाची स्थापना  केली आहे..प. बंगाल आणि महाराष्ट्र प्रत्येकी 2, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान प्रत्येकी 1 अशा 6 आंतरमंत्रीय केंद्रीय गटांचा (आयएमसीटीएस ) त्यात समावेश  आहे. इंदूर (मध्यप्रदेश), मुंबई आणि पुणे (महाराष्ट्र), जयपूर (राजस्थान) आणि कोलकाता, हावडा, मेदिनीपूर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग आणि पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी येथे परिस्थिती विशेष गंभीर आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी  संदर्भातील तक्रारी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, शारीरिक अंतर, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची सज्जता, आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची सुरक्षा आणि कामगार आणि गरीब जनते साठीच्या मदत शिबिरांची परिस्थिती यावर  आयएमसीटीएस विशेष लक्ष देईल.

जर हॉटस्पॉट असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा हॉटस्पॉटच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या किंवा अगदी जिथे मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक किंवा समूह प्रसारराची भिती आहे अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रतिबंधात्मक उपायांशिवाय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटना घडल्यास ते त्या जिल्ह्यातील लोकांसाठी आणि देशातील इतर भागात राहणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यासाठी देखील धोकादायक आहे. प्रमुख हॉटस्पॉट जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या उल्लंघनांच्या घटनांच्या व्यापकतेचे विश्लेषण केल्यानंतर  हे स्पष्ट झाले आहे की वरील नमूद केलेल्या भागात परिस्थिती विशेष गंभीर आहे आणि या ठिकाणी केंद्राचे अधिकार वापरण्याची गरज आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 35(1), 35(2)(अ), 35(2)(ई) and 35(2)(i) अंतर्गत केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत या समित्यांची स्थापना केली आहे. लॉकडाऊन उपायांच्या आदेशामध्ये, तसेच मार्गदर्शक तत्वे/ एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमध्ये लॉकडाऊन आणि इतर उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर जोर देण्यात आला आहे आणि राज्ये सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेश यांना असा सल्ला देण्यात आला आहे की, या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कठोर उपाययोजना लागू करताना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,2005 अंतर्गत जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कोणताही बदल करायचा नाही याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मधील लेखी याचिका (नागरी) क्रमांक 468 मधील दिनांक 31 मार्च 2020 च्या आदेशात असे म्हंटले होते की, ‘आम्ही विश्वास ठेवतो आणि अशी आशा करतो की सर्व संबधित उदा. राज्य सरकारे, सार्वजनिक प्राधिकरण आणि या देशाचे नागरिक केंद्र सरकारने नागरिकांच्या हितासाठी जाहीर केलेल्या निर्देशांचे आणि आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करतील’. हे तुम्हाला आठवतच असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश म्हणून मानले जाणारे हे निरीक्षण सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना कळविण्यात आले आहेत.

यावर पुन्हा जोर देण्यात आला आहे की उपरोक्त आयएमसीटी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लॉकडाऊन उपायांच्या पूर्ततेवर आणि अंमलबजावणीवर त्यांचे मूल्यांकन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील; ते जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, घराबाहेर लोकांमधील शारीरिक अंतर, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांची सज्जता, जिल्ह्यातील रुग्णालयाची सुविधा आणि नमुना आकडेवारी, आरोग्य व्यावसायिकांची सुरक्षा, चाचणी संच, पीपीई, मास्क आणि इतर सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता आणि कामगार आणि गरीब जनतेसाठी सुरु केलेल्या मदत शिबिरांची परिस्थिती यासारख्या बाबींवर देखील ते लक्ष केंद्रित करतील. आयएमसीटी त्यांच्या बैठका लवकरात लवकर सुरू करतील.

U.Ujgare/S.Mhatre/P.Kor