ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 12,923 ਰਿਫ਼ੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ 3854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ 7,873 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਮਾਨਾ (ਇਸਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 133, ਤਾਰੀਖ਼ 31.03.2020 ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਸੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ - 19 ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਸੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 133 (ਮਿਤੀ 31.03.2020) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚਐੱਸਐੱਨ / ਐੱਸਏਸੀ ਕੋਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਹੈ।ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼) ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੂਰਤੀਆਂ/ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀਸੀਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਟੀਸੀਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                          ****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ