(पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से जुड़ी प्रेस विज्ञप्‍तियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्‍य शामिल

•         देश में कल से अब तक 1076 नये मामले सामने आए हैं,  जिसके बाद कोविड-19 के पुष्‍ट मामलों की संख्‍या 11,439 हो गई है और 377 लोगों की मौत हो चुकी है।
•        देश के प्रत्‍येक जिले को दर्ज मामलों और ग्रीन जोन जिलों के साथ हॉटस्‍पॉट जिले, गैर हॉटस्‍पॉट जिलों में विभाजित किया गया है।
•      गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के लिए समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई है, जिन्‍हें नियंत्रण वाले क्षेत्रों में करने की अनुमति नहीं हैं और कुछ गतिविधियां जिनकी 20 अप्रैल से अनुमति दे दी जाएगी।                                                                                                                                                                                                      
•      कोविड-19 की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए सीबीडीटी ने एक सप्‍ताह में 4250 करोड़ रूपये की राशि के 10.2 लाख रिफंड भेजे हैं।
•    खराब होने वाली सब्जियों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में भेजने के लिए अखिल भारतीय कृषि माल वाहक कॉल सेंटर की शुरूआत की गई है।
•    लॉकडाउन के दौरान सामाजिक न्‍याय मंत्रालय द्वारा 1.27 करोड़ भिखारियों/ बेसहारा/ बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्‍यवस्‍था की गई है।     

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्‍त कोविड-19 पर अपडेट

देश में कल से अब तक कोविड-19 के मामलों में 1076 की बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद पुष्‍ट मामलों की संख्‍या 11,439 हो गई है और अब तक 377 लोगों की मौत हो चुकी है। पता चलने के बाद 1306 व्यक्तियों का इलाज किया गया/अस्‍पताल से छुट्टी दी गई। कोविड-19 के मरीजों के लिए व्‍यवस्‍था करने के लिए देश के प्रत्‍येक जिले को दर्ज मामलों और ग्रीन जोन जिलों के साथ हॉटस्‍पॉट जिले, गैर हॉटस्‍पॉट जिलों में विभाजित किया गया है। कैबिनेट सचिव ने आज उच्‍चस्‍तरीय समीक्षा बैठक की। सभी सम्‍पर्कों का पता लगाने के साथ-साथ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी, स्‍थानीय राजस्‍व कर्मी, निगम कर्मचारी, रेडक्रास, एनएसएस, एनवाईके और अन्‍य स्‍वयंसेवी शामिल हैं।

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गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए

गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्‍य/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को अमल करना है। इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने; कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी; और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्‍टी के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी निर्दिष्‍ट किए गए हैं।  

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गृह मंत्रालय के संशोधित समेकित दिशा निर्देश

प्रधानमंत्री की घोषणा का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी किया जिसमें भारत में लॉकडाउन की अवधि 3 मई 2020 तक बढ़ा दी गई। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को एक अन्‍य आदेश जारी किया, जिसमें उन इलाकों में चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जिन्‍हें राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में अलग नहीं किया गया है। 15 अप्रैल 2020 के आदेश के साथ, समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों की पहचान की गई है, नियंत्रण वाले क्षेत्रों में जिन कार्यों को करने की अनुमति नहीं है, और देश के अन्‍य भागों में 20 अप्रैल 2020 से जिन चुनी हुई गतिविधियों को करने की इजाजत होगी।   

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देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन उपाय 3 मई 2020 तक लागू रहेंगे

भारत सरकार ने सभी मंत्रालयों/ विभागों, राज्‍य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गृह मंत्रालय के समेकित दिशा-निर्देशों में निर्दि‍ष्‍ट लॉकडाउन उपाय अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।

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सीबीडीटी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए एक सप्‍ताह में 4,250 करोड़ रुपये के 10.2 लाख से भी अधिक रिफंड जारी किए

कोविड-19 महामारी की  स्थिति में करदाताओं की मदद के लिए 5 लाख रुपये तक के लंबित आयकर रिफंड जारी करने संबंधी सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज कहा कि उसने 14 अप्रैल 2020 तक लगभग 4,250 करोड़ रुपये के 10.2 लाख से भी अधिक रिफंड जारी कर दिए हैं। ये रिफंड वित्त वर्ष 2019-20 में 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए कुल 1.84 लाख करोड़ रुपये के 2.50 करोड़ रिफंड के अतिरिक्‍त हैं।

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लॉकडाउन के दौरान खराब होने वाले उत्‍पादों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर नम्‍बर 18001804200 और 14488 की शुरूआत

केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के खतरे के कारण जारी लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति के दौरान खराब होने वाले उत्‍पादों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में भेजने के लिए आज कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में अखिल भारतीय कृषि माल वाहक कॉल सेंटर की शुरुआत की।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉकडाउन शुरु होने के बाद से 1.27 करोड़ से अधिक बेसहारा/भिक्षुक/बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की

सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमुख नगर निगमों के साथ मिलकर लॉकडाउन शुरु होने के बाद से (10.04.2020 तक) 1.27 करोड़ से अधिक बेसहारा/भिक्षुक/बेघर लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्‍यवस्‍था की है।

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प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधान मंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने देशों में उठाए गए कदमों से एक दूसरे को अवगत कराया।

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लॉकडाउन के दौरान किसानों और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए – उपराष्‍ट्रपति ने केन्‍द्र और राज्यों से कहा

उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज केन्‍द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे लॉकडाउन के दौरान किसानों और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और उन्‍हें सलाह दी कि इस अवधि के दौरान वे कृषि कार्यों और कृषि-उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा को सरल बनाएं। केन्‍द्रीय कृषि मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ बातचीत में, उप राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की सराहना की। वह चाहते थे कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो।  

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लॉकडान के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग की पहल

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। 

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सरकार और विमानन उद्योग देश भर के लोगों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध

नागर विमानन मंत्रालय और विमानन उद्योग दक्ष और किफायती तरीके से भारत और विदेशों में विमान के जरिये चिकित्‍सा सामग्री को पहुंचाकर कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ‘लाइफलाइन उड़ान’ को संचालित किया जा रहा है। 

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डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अहम लोगों के साथ बातचीत की

केन्‍द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज भारतीय उद्योग जगत के 50 से अधिक उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवादात्मक सत्र किया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे उपायों, जांच सुविधाओं की उपलब्धता, फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, रोग की निगरानी, ​​टेलीमेडिसिन सुविधाओं का उपयोग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल आदि से जुड़ी उनकी चिंताओं का निराकरण किया।

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लॉकडाउन के बाद यूपीएससी द्वारा परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा

यूपीएससी ने फैसला किया है कि सभी साक्षात्कार, परीक्षा और भर्ती बोर्ड, जहां उम्मीदवारों और सलाहकारों को देश के सभी हिस्सों से यात्रा करनी पड़ती है,  की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। सिविल सेवा-2019 पर्सनैलिटी टेस्ट की शेष परीक्षाओं के लिए नई तारीख के बारे में फैसला 3 मई 2020 के बाद लिया जाएगा, जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने एक वर्ष की अवधि के लिए आयोग से उनके द्वारा प्राप्त मूल वेतन का 30% स्वैच्छिक रूप से देने का निर्णय लिया है।

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वीसी और नीति आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, ईएससी-पीएम स्वेच्छा से एक वर्ष के वेतन में 30% की कटौती करके प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में योगदान करेंगे

कोविद -19 महामारी के मद्देनजर और राष्ट्रीय संकट से लड़ने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों, ईएसी-पीएम ने स्वेच्छा से एक वर्ष का वेतन 30% की कटौती के साथ लेने का फैसला किया है। धनराशि को प्रधानमंत्री  नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत (पीएम केयर) कोष में दिया जाएगा।

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भारतीय रेलवे की अप्रैल 2020 में 30,000 कवरऑल (पीपीई) बनाने की योजना

भारतीय रेल की उत्‍पादन इकाइयों, कार्यशालाओं और क्षेत्र इकाइयों ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का उपचार करते समय इस रोग के सीधे सम्‍पर्क में आने वाले चिकित्‍सा और स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के लिए व्‍यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) कवरऑल बनाना शुरु कर दिया है। भारतीय रेलवे अप्रैल 2020 में इस प्रकार के 30,000 कवरऑल बनाएगा और मई 2020 में उसकी 1,00,000 कवरऑल बनाने की योजना है। ये प्रोटोटाइप कवरऑल पहले ही ग्‍वालियर स्थित डीआरडीओ की अधिकृत प्रयोगशाला में निर्धारित परीक्षण उच्‍चतम ग्रेड्स में पास कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें :

पार्सल ट्रेनों से रेलवे की आमदनी शुरू हुई; लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद से लगभग 20400 टन माल लादा गया और लगभग 7.54 करोड़ रुपये की आय हुई है

कोविड – 19 के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, खाद्य आदि आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए छोटे आकार के पार्सल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए, भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर सामान लाने-ले जाने के लिए रेलवे पार्सल वैन उपलब्ध कराई है, जिसका उपयोग  ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा किया जा सकता है। रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा मार्गों पर समय-सारिणी के अनुसार पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।  

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जम्‍मू और कश्‍मीर तथा लद्दाख के सुदूरवर्ती इलाकों के लिए डाक की विशेष व्‍यवस्‍था

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ शासित प्रदेश के डाकघरों को वित्तीय लेन-देन को आसान बनाने और- आसानी से धन निकालने और जमा करने की सुविधा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ खोला गया है ताकि लोगों के पास रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी हो। इस संबंध में, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को डाकघरों में भी चालू किया गया है, ताकि किसी भी बैंक में खाते वाले लोग किसी भी डाकघर से प्रति माह 10000/- रुपये निकाल सकें। एकमात्र शर्त यह है कि बैंक खाता लाभार्थी के आधार के साथ जुड़ा होना चाहिए।  

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दूसरी वेबिनार श्रृंखला “देखो अपना देश” में कल कोलकाता के महान इतिहास और संस्कृति के बारे में जानें

लॉकडाउन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की "देखो अपना देश" वेबिनार श्रृंखला को एक अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली की सफलता के बाद, दूसरी "देखो अपना देश" वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कल (16 अप्रैल) सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच किया जाएगा। वेबिनार से लोगों को 'कलकत्ता - संस्कृति का संगम' के बारे में जानने का मौका मिलेगा।

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स्मार्ट शहर नवीनतम तकनीक का उपयोग कोविद -19 के प्रति जागरूकता और लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं

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कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सीएसआर गतिविधियां करने वाले पावरग्रिड

जबकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, पॉवरग्रिड, जो बिजली मंत्रालय के तहत एक केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, वह भारत में महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए न केवल 24 घंटे बिजली का ट्रांसमिशन बिना किसी बाधा के कर रहा है, बल्कि भारत में महामारी से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय राहत कार्यों को भी कर रहा है। 

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पीआईबी के क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्‍त जानकारियां

• केरल: राज्य में एकमात्र गर्भवती और भारत में दूसरी कोविड रोगी को कोल्लम मेडिकल कॉलेज से इलाज के बाद आज छुट्टी दे दी गई। न्यूयॉर्क और दुबई में कोविड से 2 और मलयालियों की मौत हो गई है, जिसके बाद विदेश में मरने वाले केरलवासियों की संख्‍या 30 हो गई है। त्रिसूरपुरम उत्सव इतिहास में पहली बार रद्द कर दिया गया है।
• तमिलनाडु: चेन्नई निगम 3 मई तक 40,000 नमूनों की जांच करेगा। शहर में 10,000 लोगों को रखने के लिए सुरक्षित क्‍वारंटाइन स्थान बनाए गए हैं। कल तक कुल मामलों की संख्‍या 1204 थी; 81 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई; कुल 1955 नमूनों की जांच की गई। चेन्नई (211) और कोयंबटूर (126) अग्रणी।
• कर्नाटक: चीन की सरकार द्वारा नीतिगत बदलावों के कारण एक लाख रैपिड जांच किटों और केन्‍द्रीकृत खरीद के लिए केन्‍द्र के आर्डर के लिए राज्य का इंतजार लंबा हो गया है। कोविद के कुल मामलों की संख्‍या 260 है; 10 की मौत हो चुकी है; 71 का इलाज कर दिया। कोविड पॉजीटिव के मामलों की संख्‍या बैंगलोर में 69, मैसूर में 48 और बेलगावी में 18 है।
• तेलंगाना: राज्‍य गैर-प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की योजना बना रहा है। हैदराबाद में डीआरडीएल ने नमूने लेने के लिए 'COVSACK - कोविद सैंपल कलेक्शन कियॉस्क' विकसित किया है। अब तक दर्ज किए गए कुल मामले 644 हैं।
• आंध्र प्रदेश: राज्‍य में 19 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद पुष्‍ट मामलों की संख्‍या 502 हो गई है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है; 16 का इलाज हो चुका है। अधिकतर मामले गुंटूर (118), कुरनूल (97), नेल्लोर (56), कृष्णा (45), प्रकाशम (42), कडप्पा (33), पश्चिम गोदावरी (31) के हैं। राज्‍य में  एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए कल से गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा।
• अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र कोविड-19 रोगी तीसरी जांच में नैगेटिव पाया गया है।
• असम: असम में शराब की दुकानों को 3 मई तक तुरंत बंद कर दिया गया है।
• मणिपुर: एक पायलट के परिवार के 11 सदस्यों (मणिपुर में रहते हैं) की भी जांच की जाएगी। इस पायलट के ससुर की मेघालय में जांच के दौरान उनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था।
• मेघालय: मेघालय में पहले कोविड-19 मामले के प्रारंभिक संपर्क में आए 50 लोगों के नमूनों की आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जांच की गई और सभी नैगेटिव पाए गए।
• मिजोरम: मिजोरम ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से 1800 नोवल कोरोना जांच किट प्राप्त किए।
• नागालैंड: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने कोहिमा, नागालैंड में धुंआ करने का अभियान चलाया।
• त्रिपुरा: मुख्‍यमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी के दौरान "आरोग्यसेतु" ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया।

जांचे गए तथ्‍य  #कोविड 19

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एएम/केपी