नवी दिल्ली, 15 एप्रिल 2020

कोविड-19 महामारीमुळे देशभरामध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी दि.24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संपूर्ण देशात लॉकडाउन घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेक वित्तीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर उपाय योजना म्हणून केंद्र सरकारने मार्च 2020 या महिन्याचे इसीआर म्हणजेच इलेट्रॉनिक चलन रिटर्न भरण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ दिली आहे. यानुसार सर्व आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे इ-चलन 15 एप्रिल, 2020 ऐवजी आता 15 मे,2020 पर्यंत भरू शकणार आहेत.

मार्च 2020 च्या वेतन चलन भरण्याची नियमित तारीख 15 एप्रिल 2020 आहे. मात्र ईपीएफ आणि एमपी कायदा, 1952 अनुसार सर्व आस्थापनांसाठी 30 दिवसांचा अवधी दिलेला असतो. त्या काळामध्ये प्रशासकीय शुल्काची पूर्तता केली जाते. आता या कालावधीला मुदत वाढवून दिली आहे.

या संदर्भात श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आस्थापनांच्या प्रमुखांना दिलासा देण्यासाठी आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात कर्मचारी वर्गाला वेळेवर वेतन देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे,यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्मचारी वर्गाला वेतन मिळण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये. तसेच प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनेला प्रोत्साहन देण्याचा हेतूही यामागे आहे.

या सवलतीचा लाभ सुमारे 6लाख आस्थापनांना होणार आहे. त्यांना इसीआर भरण्यास विलंब होणार नाही. आणि या संस्था जवळपास 5 कोटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देवू शकणार आहेत.

आस्थापनांना वेतन आणि प्रशासकीय शुल्क आता 15 मे, 2020 पर्यंत देय असणार आहे.

मार्च 2020चे वेतन वितरीत करणाऱ्या मालकांना मार्च,2020 च्या ईपीएफच्या थकबाकीच्या देय तारखेला मुदतवाढीची सवलत मिळेल शिवाय, 15 मे, 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी पैसे भरल्यास व्याज आणि दंडही आकारला जाणार नाही.

U.Ujgare/S.Bedekar/P.Malandkar