नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2020

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने पीसी अँड पीएनडीटी( प्री कन्सेप्शन अँड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक)( गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक) कायदा 1994 ला स्थगिती दिल्याचे अंदाज काही प्रसारमाध्यमांमधून वर्तवले जात आहेत. मात्र, गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणेनंतर लिंगनिवड करण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या या कायद्याला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्थगिती दिली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.

कोविड-19 या जागतिक महामारीमुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाने 4 एप्रिल 2020 रोजी पीसी अँड पीएनडीटी नियम 1996 मधील काही तरतुदी बदलण्याची/ स्थगित करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम या काळात निदान केंद्राकडून पुढील महिन्याच्या पाचव्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर न झाल्यास आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर न झाल्यास नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. 

मंत्रालयाकडून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत आहे की प्रत्येक अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक, जेनेटिक काउन्सेलिंग सेंटर, जेनेटिक लॅबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक अँड इमेजिंग सेंटर यांना त्यांच्या तपासणीचे अहवाल दैनंदिन स्वरुपात जतन करणे या कायद्यातील तरतुदीनुसार अनिवार्य आहे. केवळ हे अहवाल संबंधित योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यासाठी असलेली अंतिम मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पीसी अँड पीएनडीटी कायद्यातील तरतुदींच्या अनुपालनात निदान केंद्रांना कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही.

सर्व प्रकारचे अहवाल अनिवार्य आहेत आणि  त्यांचे जतन नियमानुसार आणि सदर अधिसूचनेनुसार करावेच लागेल. त्याचा पीसी अँड पीएनडीटी कायदा व नियम यांच्या कठोर अंमलबजावणीशी कोणताही संबध नाही.

G.Chippalkatti/S.Patil/P.Malandkar