ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ,ਅਮਲਾ,ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ,ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ/ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ (Grah Kalyan Kendras ) ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਐੱਸ/ਜੇਐੱਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗੌਰਮਿੰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (IGoT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸਬੋਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ (https://darpg.gov.in) ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਤੱਕ 10659 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਨੂੰ 333 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ,2020 ਨੂੰ 2343 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੀਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੂਹ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੂਹ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੌਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀਪੀਐੱਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 100 % ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਈਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 09.04.2020 ਨੂੰ ਜੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 100 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ 13.04.2020 ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24-25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ  ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀਓਪੀਟੀ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (CSOI) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ