प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा कल मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान दिए गए आश्वासन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सभी राज्यों को ‘राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ)’ के तहत 11,092 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है।

   केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त के अपने हिस्से को अग्रिम रूप से जारी कर दिया है जो 11,092 करोड़ रुपये की राशि के बराबर है। इसका मुख्‍य उद्देश्‍य राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धनराशि में वृद्धि करना है।

   कोविड-19 को नियंत्रण में रखने हेतु इसकी रोकथाम करने और इसमें कमी लाने वाले उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  केंद्र सरकार ने पहले ही 14 मार्च 2020 को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) का इस्‍तेमाल करने के लिए एक विशेष व्‍यवस्‍था कर दी है। क्‍वारंटाइन केंद्रों की स्‍थापना करने; सैंपल के संग्रह एवं जांच; अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने; स्वास्थ्य कर्मियों, नगरपालिका, पुलिस एवं अग्निशमन प्राधिकरणों के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों की खरीद; और सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर एवं उपभोग्य सामग्री की खरीदारी करने के लिए ही इस कोष का इस्‍तेमाल करने की अनुमति दी गई थी।

   केंद्र सरकार बेघर लोगों को भोजन एवं आश्रय देने की आवश्यकता के प्रति अत्‍यंत संवेदनशील है। इनमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं जो ‘लॉकडाउन’ के कारण विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे हुए हैं। तदनुसार, 28 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए भी एसडीआरएफ का इस्‍तेमाल करने की अनुमति दे दी।

  प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस अप्रत्‍याशित वैश्विक संकट से निपटने के लिए राज्यों को उचित समय पर सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘महामारी’ करार दिया है।

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