गृह मंत्रालय

पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी अंतर्गत सर्व राज्यांना 11,092 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास गृह मंत्रालयाची मान्यता

Posted On: 03 APR 2020 7:10PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काल घेतलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार आणि त्यावेळी केंद्र सरकारने दिलेल्या  आश्वासनानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएमएफ) अंतर्गत सर्व राज्यांना 11,092 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.

राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधीचा सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षातला हा पहिला हप्ता आहे. केंद्र सरकारने 11,092 कोटींचा निधी आत्ता आगाऊ रक्कम म्हणून जाहीर केली आहे. त्यापैकी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला निधी वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून ही आगाऊ रक्कम देण्यात येत आहे.

संपूर्ण देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीच्या संकटावर मात करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने याआधीच म्हणजे दि.14 मार्च, 2020 रोजी राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) देवू केला आहे. या निधीचा विनियोग संशयित तसेच बाधित रूग्णांना ‘क्वारंटाइन’ म्हणजे विलगीकरणाची सुविधा पुरवणे, कोरोना संशयित रूग्णांच्या चाचणीसाठी नमुन्यांचे संकलन करणे तसेच रूग्णांची तपासणी करणे यासाठी निधीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याचबरोबर अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना करणे, सद्यस्थितीमध्ये  आरोग्यरूग्णांना आवश्यक वस्तू पुरवणे, आरोग्य सेवा, स्थानिक नागरी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि अग्निशमन दल यांच्यासाठी वैयक्तिक संरक्षण उपकरणे, साहित्य खरेदी करणे, शासकीय रुग्णालयांसाठी थर्मल स्कॅनर, व्हँटिलेटर्स, एअर प्युरिफायर्स आणि अशा उपचारासाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठीही या निधीचा वापर अपेक्षित आहे.

जनतेमध्ये सामाजिक अंतर राखणे अत्यंत जरूरीचे आहे, हे लक्षात घेवून ‘लॉकडाऊन’चा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी अडकलेल्या तसेच स्थलांतरित कामगारांना, बेघर लोकांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. त्यासाठी  केंद्र सरकारने दि. 28 मार्च, 2020 रोजी राज्यांना त्यांच्याकडील राज्य आपत्ती निवारण निधी वापरण्यास परवानगी दिली होती.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19ला महामारी म्हणून घोषित केलं आहे. या संकट काळाला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील  केंद्र सरकार सर्व राज्यांना वेळोवेळी सर्वतोपरी मदत करीत आहे.

 

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 



(Release ID: 1610871) Visitor Counter : 307