ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ’ (SDRMF ) ਤਹਿਤ 11,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਲ 2020–21 ਵਾਸਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 11,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ’ (SDRF) ਲਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ; ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਖਪਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ; ਸਿਹਤ–ਸੰਭਾਲ਼, ਮਿਉਂਸਪਲ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ਾਇਰ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ; ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫ਼ਾਇਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਖਪਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਠਾਹਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੀ SDRF (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ