Press Information Bureau

नवी दिल्ली, 30 मे 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज मागील एका वर्षातील ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या कामगिरी आणि उपक्रमांची माहिती दिली. लॉकडाऊन कालावधीत अन्नधान्याची वाहतूक आणि लोकांना मोफत वितरण सुनिश्चित करणे ही सरकारची सर्वात मोठी कामगिरी आहे.

पासवान म्हणाले की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या अधिनियमनामुळे, सीडब्ल्यूसी ने आतापर्यंतची सर्वात मोठी उलाढाल साध्य केली आहे, एफसीआय च्या 3,500 कोटी रुपयांच्या अधिकृत भांडवलात वाढ होऊन ते 10,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे आणि एक राष्ट्र एक शिधापत्रिकेच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल ही मंत्रालयाच्या मागील एका वर्षातील उल्लेखनीय कामगिरीपैकी आहेत.

अन्नधान्य वितरण

पासवान म्हणाले की, कोविड 19 च्या संकटाच्या काळात देशाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी बफर साठ्यामध्ये पुरेसे धान्य उपलब्ध आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, 28 मे 2020 पर्यंत एफसीआयकडे 272.29 एलएमटी तांदूळ आणि 479.40 एलएमटी गहू आहे. एकूण 751.69 एलएमटी अन्नधान्याचा साठा उपलब्ध आहे (सध्या सुरु असलेल्या गहू आणि धानाची खरेदी वगळता, जे अजून गोदामात पोहोचले नाही).

ते म्हणाले, 24 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून, अंदाजे 101.81 एलएमटी अन्नधान्याची उचल झाली असून 3636 रेल्वे रॅक्सद्वारे त्यांची वाहतूक केली आहे. रेल्वे मार्गाशिवाय रस्ते व जलमार्गानेही वाहतूक केली जात होती. एकूण 213.02 एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक केली आहे. 12 जहाजांमधून 12,000 मे.टन अन्नधान्य वाहतूक केली आहे.ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एकूण 10.37 एलएमटी अन्नधान्याची वाहतूक केली आहे.

ते म्हणाले की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एफसीआय आणि नाफेड यांनी आत्मनिर्भर योजना, पीएम-जीकेएवाय आणि एनएफएसएअंतर्गत अन्नधान्य वितरीत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली आहे.

पीएमजीकेएवाय अंतर्गत, 3 महिन्यांसाठी एकूण 104.4 एलएमटी तांदूळ आणि 15.6 एलएमटी गहू आवश्यक आहे, त्यापैकी विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी84.95 एलएमटी तांदूळ आणि 12.9 एलएमटी गव्हाची उचल केली आहे. 29 मे 2020 पर्यंत एकूण 97.87 अन्नधान्याची उचल केली आहे. सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील एनएफएसए च्या सर्व 80 कोटी लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जून 2020 या तीन महिन्यांसाठी अतिरिक्त अन्नधान्यासह प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला 1 किलो दाल मोफत दिली आहे.  पासवान म्हणाले की तीन महिन्यांकरिता एकूण 5.87 एलएमटी डाळींची गरज आहे. आतापर्यंत 4.77 एलएमटी डाळी पाठवल्या असून 3.80 एलएमटी डाळी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात पोहोचल्या आहेत. 29 मी 2020 पर्यंत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 1.75 एलएमटी डाळींचे वितरण केले आहे.

पासवान म्हणाले की एनएफएसए आणि भारत सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत एका महिन्यासाठी एकूण 55 एलएमटी अन्नधान्याची आवश्यकता आहे. विभागाने अगोदरच भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना उर्वरित उचल करण्यासाठी सहा महिने अर्थात जून, 2020 पर्यंत पहिली मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिले आहेत.

ओएमएसएस अंतर्गत, सरकारने एफसीआयद्वारे राज्ये आणि स्वयंसेवी संस्थांना गहू आणि तांदूळ अनुदानित दराने विक्री करण्याची मुभा दिली आहे.

पासवान म्हणाले की राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत 2.06 एलएमटी धान्य उचलले असून वितरण सुरू झाले आहे आणि नियोजित वेळापत्रकानुसार हे काम पूर्ण होईल.

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका

पासवान म्हणाले, एनएफएसए शिधापत्रिका धारकांची राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी “एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका” योजनेंतर्गत सुरू केली आहे. ते म्हणाले की, जानेवारी 202१ पर्यंत एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत आधारकार्ड आणि शिधापत्रिकेचे 100 टक्के सीडिंग करण्याचे मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे.

पीडीएस अंतर्गत तांदळाचे मजबुतीकरण आणि वितरणावर केंद्रीय पुरस्कृत पायलट योजना

योजनेची माहिती देताना पासवान म्हणाले की, “तांदळाचे मजबुतीकरण व सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत त्याचे वितरण” या विषयावर केंद्र पुरस्कृत पायलट योजनेच्या आधीच्या 147.61 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चात वाढ करून ती 174.64 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पायलट योजना 15 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, विशेषत: प्रत्येक राज्यात 1 जिल्हा.

भारतीय खाद्य महामंडळाच्या (एफसीआय) अधिकृत भांडवलात वाढ

मंत्र्यांनी सांगितले की, आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 2डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत भारतीय खाद्य महामंडळाच्या 3,500 कोटी रुपयांच्या अधिकृत भांडवलात वाढ करून ते 10,000 कोटी रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्रीय गोदाम महामंडळाने (सीडब्ल्यूसी) सर्वाधिक उलाढाल साध्य केली

पासवान म्हणाले की, केंद्रीय गोदाम महामंडळाने (सीडब्ल्यूसी) 2019-20 मध्ये सुमारे 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. भारत सरकारला 64.98 कोटी रुपयांच्या एकूण लाभांशापैकी 35.77 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

साखर विकास निधी

पासवान म्हणाले की, 125,05.34 लाख रुपयांच्या कर्जाच्या अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 दरम्यान 15 साखर कारखान्यांना 188,58.91  लाख रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले. साखर कारखान्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या साखर विकास निधी अंतर्गत विविध कर्जाची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने कर्जाचे अर्ज सादर करण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 2019 रोजी एक वेब पोर्टल सुरु केले आहे.  

अतिरिक्त साखरेचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर

कोरोना विषाणूचा  प्रसार रोखण्यासाठी इथिल अल्कोहोलची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने चालू इथॅनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20 (डिसेंबर, 2019 - नोव्हेंबर, 2020) साठी साखर आणि साखर सिरपमधून इथेनॉल तयार करण्याची परवानगी दिली आहे अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.

कोविड-19 विरुद्ध लढ्यासाठी हँड-सेनिटायझर्सचे उत्पादन

पासवान म्हणाले की, देशभरात 165 डिस्टिलरी आणि 962 स्वतंत्र उत्पादकांना हँड-सेनिटायझर्सचे उत्पादन करण्याचा परवाना देण्यात आला असून यामुळे 87,20,262 लिटर हँड-सेनिटायझर्सचे उत्पादन झाले आहे. (11 मे 2020 पर्यंत)

फेस मास्क आणि हँड-सेनिटायझर्सचे उत्पादन

पासवान म्हणाले की, कोविड -19 च्या उद्रेकामध्ये मध्ये, भारतीय मानक ब्यूरोने (बीआयएस) IS 9473:2002 नुसार एफएसपी2 मास्कच्या उत्पादनाला परवाना दिला आहे.

राष्ट्रीय साखर संस्थेत पेटंट

मंत्री म्हणाले की, सल्फर-कमी साखर मिळविण्यासाठी उसाच्या रसाच्या स्पष्टीकरणाच्या नवीन प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय साखर संस्था (एनएसआय) कानपूर यांना पेटंट देण्यात आले आहे.

ग्राहक संरक्षण विधेयक, 2019

ग्राहक संरक्षण विधेयक, 2019 लोकसभा व राज्यसभेत अनुक्रमे 30.07.2019 आणि 06.08.2019 रोजी मंजूर केले. राष्ट्रपतींनी ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 ला आपली मंजूरी दिली.   9 ऑगस्ट 2019 रोजी ,ग्राहक संरक्षण कायदा 2019  अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाला

कायदेशीर मापक (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011

दिनांक 5 जुलै 2019 रोजी जीएसआर 474 (ई) अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय वजन आणि परिमाण संस्थेद्वारे (बीआयपीएम) द्वारे घेतलेल्या व्याखेनुसार नुसार वजनाच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेची (एसआय युनिट्स) नवीन व्याख्या समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर मेट्रोलॉजी (राष्ट्रीय मानके) नियम 2011 मध्ये सुधारित करण्यात आले.

हॉलमार्किंग

मंत्री म्हणाले की, 15 जानेवारी 2020 रोजी देशात सोन्याच्या दागिन्यांची व कलाकुसरीची हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आली असून अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय प्रयोगशाळा निर्देशिका

राष्ट्रीय प्रयोगशाळा निर्देशिका भारतीय मानक ब्युरोमार्फत सुरू करण्यात आली असून तिथे 400 हून अधिक प्रयोगशाळांचा डेटा आणि उत्पादननिहाय चाचणी सुविधेचा डेटा उपलब्ध आहे अशी माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.

B.Gokhale/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com