ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਸੀਡਬਲਿਯੂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟਰਨਓਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ,ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ   ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਾਜ ਵੰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28.05.2020 ਤੱਕ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਪਾਸ 272.29 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 479.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੁੱਲ 751.69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ)।

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 3636 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 101.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ 12 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 12,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 10.37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਨੇਫੈੱਡ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 84.95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 12.91 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 97.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸਟਰੀ ਖੂਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ,ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਕਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.06 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ "ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ

ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 147.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 174.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀਸੀਏ) ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ (ਸੀਡਬਲਿਯੂਸੀ) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ (ਸੀਡਬਲਿਯੂਸੀ) ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 35.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਚੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ,2029 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ,2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਚੀਨੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 1,25,05.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 1,88,58.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਚੀਨੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ,2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਈਥੇਨੌਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਅਲ਼ਕੋਹਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2019-20 (ਦਸੰਬਰ, 2019-ਨਵੰਬਰ 2020)ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 165 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ 962 ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 87,20,262 ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ-ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (11.05.2020 ਤੱਕ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਓਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਐੱਫਐੱਫਪੀ2 ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸ 9473: 2002 (ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐੱਨ95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਟੇਂਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸਲਫਰ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਐੱਸਆਈ) ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਪੇਟੇਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2019

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2019 ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ : 30 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ,2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ,2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ ਤੋਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ,2011

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ ਤੋਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ,2011 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਪ (ਬੀਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਸਆਈ ਇਕਾਈਆਂ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ,2019 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ,2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਓਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ-ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                                                            *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ