Posted On:
05 NOV 2026 2:43PM by PIB Mumbai
नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने केलेली उल्लेखनीय प्रगती दाखवून देते की, पर्यावरणविषयक वचनबद्धता ही आर्थिक विकासाच्या मार्गातील अडथळा नसून, देशाच्या विकास प्रवासाला गती देणारी एक उत्प्रेरक शक्ती आहे असे उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शन 2026' च्या समारोप सत्रात बोलताना, उपराष्ट्रपतींनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातली भारताची कामगिरी, शाश्वत विकासाप्रती भारताची कटिबद्धता आणि देशभरातील कुटुंबे, शेतकरी व समुदायांना सक्षम करण्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जेची परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित केली.
भारतासारख्या विकसनशील आणि अवाढव्य देशात, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करूनही वेगवान आर्थिक विकास साधणे शक्य आहे का, अशा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या याचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारताने आपल्या कामगिरीतून या शंकांना चोख उत्तर दिले आहे.
भारताची बिगर-जीवाश्म इंधन ऊर्जा स्रोतांवरील स्थापित क्षमता 300 गिगावॅटच्या पलीकडे गेली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, भारताने आपली 50 टक्के वीज निर्मिती क्षमता जीवाश्म इंधनेतर स्रोतांतून मिळवण्याचे उद्दिष्ट 2025 मध्येच म्हणजेच निर्धारित कालमर्यादेच्या पाच वर्षे आधी गाठले आहे. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या दशकात सौर ऊर्जा क्षमता 3 गिगावॅटपेक्षा कमी वरून 170 गिगावॅटच्या वर पोहचली आहे.
एकेकाळी कोळशावर आधारित विजेच्या तुलनेत अनेक पटींनी महाग असलेली सौर ऊर्जा, आज भारतातील विजेच्या सर्वात स्वस्त स्रोतांपैकी एक बनली आहे, असे नमूद करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, हे स्थित्यंतर सक्षम धोरणे, खासगी उद्योग आणि राज्ये व नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे.
भारतात हायड्रोजन ऊर्जेच्या क्षेत्रात आशादायक प्रगती होत असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे येत्या काही वर्षांत हायड्रोजन ऊर्जा अधिकाधिक किफायतशीर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातली झेप ही केवळ देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी नसून, जागतिक दक्षिणेकडच्या देशांसाठीही एक आदर्श मॉडेल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या दशकात झालेली प्रगती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला दुजोरा देणारी आहे. पर्यावरणविषयक बांधिलकी ही विकासाला चालना देणारी शक्ती ठरू शकते, हे या प्रगतीतून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ऊर्जेची अधिक उपलब्धता, उद्योगांचा कमी झालेला खर्च, रोजगाराच्या संधी आणि आयातीवरच्या अवलंबित्वात घट असे लाभ मिळत आहेत, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधले सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन करताना ते म्हणाले, “2040 मधील तंत्रज्ञानाची निर्मिती आजच्या प्रयोगशाळांमध्ये आणि नवउद्योगांमध्ये होईल.” संशोधन, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत 65 लाखांहून अधिक कुटुंबे सौरऊर्जा अभियानाशी जोडली गेली असून, त्यांना किफायतशीर आणि स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ मिळत असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. सौरपंपांमुळे शेतकऱ्यांचा डिझेलवरचा खर्च वाचतो, त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते आणि अन्नदात्यांसोबतच ऊर्जादाते होण्याची संधीही मिळते, असे त्यांनी नमूद केले.
पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. या भागांमध्ये पारंपरिक वीजजाळ्याद्वारे जोडणी करणे बऱ्याचदा शक्य नसते. शिक्षण, आरोग्यसेवा, संवाद आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करून वीज उपलब्धता लोकांचे जीवन बदलते, असे त्यांनी सांगितले. शहरे, गावे आणि दुर्गम वस्त्यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन ऊर्जाविषयक उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, यावरही त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी कल्पना मांडल्याप्रमाणे नवीकरणीय ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण हे जनआंदोलन असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. असे आंदोलन केवळ सरकारच्या प्रयत्नांतून यशस्वी होऊ शकत नाही, असे नमूद करून त्यांनी शिक्षक, विद्यार्थी, उद्योजक आणि नागरिकांना या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. या अभियानातील लोकसहभागामुळे नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढण्यास मदत होईलच, शिवाय नव्या आर्थिक संधी निर्माण होतील, उपजीविकेची साधने उपलब्ध होतील आणि कुटुंबांची आर्थिक समृद्धीही वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले.
मिशन लाइफ (LiFE ) चा संदर्भ देत, उपराष्ट्रपतींनी ऊर्जा-कार्यक्षम पद्धती, सजग वापर आणि जबाबदार विल्हेवाटीचे आवाहन केले. तसेच, वैयक्तिक पातळीवरील अशा अब्जावधी लहान कृती एखाद्या नवीन ऊर्जा प्रकल्पाप्रमाणेच शाश्वततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक हवामान विषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आगामी दशक महत्वाचे असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. 2047 पर्यंत विकसित भारत आणि 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या भारताच्या दृष्टीकोनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. 2070 पर्यंत भारतातील विजेची मागणी जवळजवळ सात पटीने वाढू शकते असे नमूद करून, पर्यावरणाचे रक्षण करण्या बरोबरच, स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या ऊर्जेद्वारे वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
परिषदेतील विचारमंथनाचे रूपांतर कृतीत करण्याचे आवाहन उपस्थितांना करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, "चर्चेचे रुपांतर प्रकल्पांमध्ये करा, आणि प्रकल्पांचे रूपांतर उर्जेत करा." “जर जगाला सूर्याच्या प्रकाशाने उजळायचे असेल, तर ते अशा हातांनी उजळले जावे, जे एकत्र येऊन काम करतात,” असे निरीक्षण नोंदवून त्यांनी जागतिक सहकार्याचे आवाहन केले.
या कार्यक्रमात, उपराष्ट्रपतींनी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी राज्ये, सरकारी विभाग, विक्रेते, ब्रँड मालक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेसाठीचा पुरस्कार आणि पीएम सूर्य घर पुरस्कार प्रदान केले.
या कार्यक्रमाला नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक, भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. अजय कुमार सूद, आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव संतोष कुमार सारंगी उपस्थित होते. भागीदार देशांचे प्रतिनिधी, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण, ज्ञान भागीदार, प्रदर्शक आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत सहभागी झाले.
***
Nitin Fulluke / Sushma Kane / Nikhil Chitre / Rajashree Agashe / Madhura Nerurkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai