पोस्ट गरियो:
02 NOV 2026 11:16AM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 02 नोभेम्बर 2026।
भारत सरकारको ग्रामिण विकास मन्त्रालयले विकसित भारत रोजगार तथा आजिविका सुनिश्चितता अभियान (ग्रामिण) अर्थात भीबी-जी राम जी ऐन अन्तर्गत गुनासो सम्बोधन नियामावली, 2026 अधिसूचित गरेको छ। यस नियामावलीले योजनाको कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित गुनासोहरूको सुनुवाई र समाधानका लागि व्यवस्थित बहुस्तरीय तथा समयबद्ध संयन्त्र स्थापना गरेको छ। यस नियामावलीको उद्देश्य गुनासो सम्बोधन प्रक्रियालाई सहज पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका साथै नागरिकका समस्या तथा सरोकारलाई समयमै सम्बोधन गरि आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्नु हो।
बहुस्तरीय गुनासो सम्बोधन संयन्त्र
नियामावली अनुसार राज्यसरकारहरूले ग्राम पञ्चायत, ब्लक तथा जिल्ला तहमा समयबद्ध र बहुस्तरीय गुनासो सम्बोधन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने छ।
सम्बन्धित तहमा तोकिएका गुनासो सम्बोधन अधिकारीहरूले गुनासो प्राप्त गर्ने, दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने तथा त्यसको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्। जिल्ला कार्यक्रम समन्वयकले जिल्ला तहमा गुनासो समबोधन प्रक्रियाको निगराणी गर्नेछ्।यसका साथै तोकिएको संयन्त्र र गुनासो सम्बोधनका लागि तयार गरिएको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमार्फत गुनासोहरूको उचित समाधान सुनिश्चित गर्नेछन्।
गुनासो दर्ताका विभिन्न माध्यम
योजना कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित कुनैपनि विषय़मा जो कोहि व्यक्तिले गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसका लागि नियामावलीले विभिन्न माध्यमको व्यवस्था गरेको छ
- तोकिएका गुनासो सम्बोधन अधिकारीसमक्ष स्वयं उपस्थित भएर
- तीव्र हुलाकमार्फत पठाएको प्रमाणसहित
- केन्द्र सरकारद्वारा तोकिएको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वधारमार्फत
- टेलिफोन, तोकिएका हेल्पलाइन वा राज्य सरकारले निर्धारण गरेका अन्य माध्यमबाट
ग्राम पञ्चायत, ब्लक वा जिल्ला तहमा भौतिक रूपमा प्राप्त भएका गुनासोहरू सोही दिन वा सम्भव नभएमां अर्को कार्यदिनभित्र तोकिएको डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
गुनासो दर्ता भएपछि उजुरीकर्तालाई दर्ता नम्बर, गुनासो प्राप्त भएको मिति र प्राप्त गर्ने अधिकारीको पदसहितको स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गुनासोको स्वीकृति विद्युतीय र भौतिक रूपमा प्राप्त गुनासोको स्वीकृति लिखित रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गुनासोको ढाँचा, भाषा, दर्ता गर्ने तरिका वा प्रक्रियागत त्रुटीका आधारमा कुनै पनि गुनासो दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न पाइनेछैन। यस व्यवस्थाले प्रक्रियागत कठिनाइका कारण नागरिकहरू गुनासो सम्बोधन सेवाबाट वञ्चित हुनुनपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
छानबिन र समाधानका लागि निश्चित समयसीमा
गुनासोलाई शीघ्र छानबिन र समाधान सुनिश्चित गर्न नियामावलीले स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको छ। तोकिएका गुनासो सम्बोधन अधिकारीले दर्ता भएका प्रत्येक गुनासोको परीक्षण तथा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा सम्बन्धित निकाय वा कर्मचारीसँग आवश्यक अभिलेख, रेजिस्टार, कागजात, प्रतिवेदन, विद्युतीय तथायङ्क वा अन्य सूचना माग गर्न सक्नेछन्। आवश्यकता परेमा गुनासोको अन्तिम निरुपण गर्नअघि ऊजुरीकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।
नियामावली अनुसार गुनासो प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र जाँच पूरा गर्नुपर्नेछ। जाँचपछि गुनासो सम्बोधन अधिकारीले निष्कर्ष अभिलेख गरी ऐन तथा नियमावली अनुसार आवश्यक सुधारात्मक वा उपचारात्मक कारबाही गर्नेछन्। त्यरैगरि, गुनासो प्राप्त भएको मितिदेखि पन्द्रदिनभित्र त्यसको समाधान गरिसक्नुपर्नेछ। छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्ष र गरिएको कारबाहीको विवरण तोकिएको डिजिटल प्लेटफर्ममा अभिलेख गरिनेछ र ऊजुरीकर्तालाई जानकारी गराइनेछ। भौतिक रूपमा प्राप्त गुनासोको परिणाम र कारबाहीबारे ऊजुरीकर्तालाई लिखित रूपमा समते जानकारी दिइनेछ।
डिजिटल अनुगमन र समाधान नभएका गुनासो माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था
तोकिएको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वधारले गुनासो दर्तादेखि अन्तिम निरुपणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ। यसले छानबिन निष्कर्ष र कारबाही गरिएको विवरण विद्युतीय रूपमा अभिलेख गर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ। यसबाट गुनासो सम्बोधन प्रक्रियामा पारदर्शीता र प्रशासनिक जवाफदेहिता थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्धारित पन्द्र दिनभित्र समाधान हुननसकेका गुनासोहरू राज्य सरकारले स्थापना गरेको गुनासो सम्बोधन संयन्त्र मार्फत माथिल्लो तहमा पठाइने छ। त्यस्तो गुनासो प्राप्त गर्ने अधिकारीले विषयको पुनः परिक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्नेछन्। समाधान नभएका यस्ता गुनासोहरूको निरुपण नभएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिनेछ।
पुनःआवेदनको व्यवस्था
नियमावलीले गुनासो सम्बोधन संयन्त्रअन्तर्गत जारी गरिएका आदेशविरुद्ध पुनःआवेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो पुनःआवेदन भीबी-जी राम जी ऐन 2025 को अनुसूचि-1 मा उल्लेख गरिएका प्रावधानअनुसार दर्ता तथा निरुपण गरिनेछ। यी नियममार्फत सरकारले भीबी-जी राम जी योजनाअन्तर्गत नागरिक केन्द्रित, सहज, पहुँच योग्य र समयबद्ध गुनासो सम्बोध प्रणाली संस्थागत गर्न खोजेको छ। बहुस्तरीय संस्थागत संयन्त्र, गुनासो दर्ताका विभिन्न माध्यम, अनिवार्य दर्ता निश्चित समय सीमा, डिजिटल अनुगमन तथा समाधान नभएका गुनासोहरू माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्थाले योजनाको कार्यन्वयनमा प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउनका साथै सेवा प्रवाहलाई थफ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो अधिसूचना भीबी-जी राम जी योजनाको कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित गुनासोहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निर्धारित समय सीमाभित्र सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइला मानिएको छ। यसले योजनाअन्तर्गत ग्रामीण परिवारहरूले प्राप्त गर्ने अधिकार तथा सुविधाको संरक्षण र सुनिश्चिततामा समेत सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
**********
MPS/TWB