Posted On:
06 OCT 2026 8:29AM by PIB Mumbai
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने विकसित भारत –रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) [व्हीबी-जी राम जी] कायदा 2025 अंतर्गत अनुज्ञेय कामांची अनुसूची अधिसूचित केली आहे. यामध्ये ग्रामीण कामांच्या नवीन आराखड्यांतर्गत 375 अनुज्ञेय कामांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या आराखड्याअंतर्गत असलेल्या 266 कामांच्या तुलनेत नवी अनुसूची 41 टक्के विस्तार दर्शवते. चार संकल्पनात्मक स्तंभांभोवती कामांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. हे चार संकल्पनात्मक स्तंभ म्हणजे- जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि तीव्र हवामान घटना व आपत्ती सज्जतेसाठी विशेष कामे.
नवीन आराखडा मालमत्ता प्रकारांच्या पारंपरिक यादीच्या पलीकडे जाऊन, मजुरीवर आधारित रोजगाराला टिकाऊ ग्रामीण मालमत्तांची निर्मिती आणि मोजता येण्याजोग्या विकासात्मक परिणामांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येक काम, विकसित ग्रामपंचायत योजनेअंतर्गत तळागाळातील विकेंद्रित नियोजन प्रक्रियेद्वारे सुरू होईल, ज्याला ग्रामसभेची मंजुरी असेल आणि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकद्वारे त्याचा मागोवा घेतला जाईल.
128 कामांसह जलसुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व
जलसुरक्षा स्तंभाअंतर्गत 128 कामांचा समावेश असून चार स्तंभांमध्ये या स्तंभातर्गत सर्वाधिक कामे ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये लहान प्रवाहांवरचे बंधारे, चर अडवणारे बांध, भूमिगत बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, अंतःक्षेपण विहिरी, नद्या, नदीप्रवाह व नाल्यांचे पुनरुज्जीवन, पाणथळ जमीन सुधारणा तसेच शेतातील जलवितरण वाहिन्यांचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे.
या अनुसूचीमध्ये ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन प्रणाली, छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवण आणि टाक्या यांसह जलसंवर्धन व सिंचनासाठी बर्फ साठवून ते वितळल्यावर त्याचा वापर करण्याच्या आइस स्तूप आणि कृत्रिम हिमनद्या यांसारख्या नवीन उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी 111 कामे
मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा या स्तंभात ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक नागरी आणि सामुदायिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या उद्देशाने 111 कामांचा समावेश आहे.
यामध्ये सौर पथदिवे, कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करणारे पुनर्वापर प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया युनिट्स, वर्गीकरण शेड्स, ग्रामीण ग्रंथालये, पशुवैद्यकीय आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, सामान्य सेवा केंद्रे, बहुउद्देशीय युवा केंद्रे, सामुदायिक सुविधा आणि शासकीय शाळांमधील अतिरिक्त वर्गखोल्या व प्रयोगशाळा यांचा समावेश आहे.
या आराखड्यात जल जीवन अभियानाच्या पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि देखभाल, तसेच ग्रामीण उद्याने, पदपथ आणि इतर गावपातळीवरील सुविधांचीही तरतूद आहे.
ग्रामीण उपजीविका आणि मूल्य साखळ्या बळकट करण्यासाठी 98 प्रकारची कामे
नवीन आराखड्यात उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून, यात 98 प्रकारची अनुज्ञेय कामे आहेत.
या श्रेणीमध्ये कृषी-प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन सुविधा, स्वच्छता, प्रतवारी व पॅकेजिंग युनिट्स, शीतगृहे सुविधा, पिठाच्या लघु गिरण्या, मार्केट यार्डस, दुग्धव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा, अळंबी (मशरूम) लागवड शेड्स, रेशीम शेतीसाठी शेड्स, पॉली-हाउसेस आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित संरचनांचा समावेश आहे.
तसेच, यात स्वयं-सहायता गट आणि त्यांच्या संघटनांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. जसे की ,स्वयं-सहायता गटांना कामासाठी जागा, एसएचई मार्ट्स (SHE Marts) आणि संघटनांची कार्यालये, तसेच प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्रे. नवीन आराखड्यात उपजीविकेशी संबंधित कामांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला असून, एकूण अनुज्ञेय कामांपैकी त्यांचे प्रमाण 26 टक्के इतके आहे. पूर्वीच्या आराखड्यात हे प्रमाण केवळ 1.1 टक्के होते.
तीव्र हवामान घटना व आपत्ती सज्जतेसाठी 38 कामे
ग्रामीण कामांच्या आराखड्यात प्रथमच तीव्र हवामान घटना व आपत्ती सज्जतेसाठी समर्पित श्रेणी अंतर्भूत करण्यात आली असून यात 38 कामांचा समावेश आहे.
यामध्ये पूरग्रस्तांसाठी निवारा केंद्रे, संरक्षक भिंती, बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण, पूर संरक्षण कामे, आपत्तीनंतर ग्रामीण रस्ते आणि सामुदायिक मालमत्तेची पुनर्स्थापना, तसेच अग्निरोधक रेषा आणि इंधन-रोधक क्षेत्रे यांसारख्या वणवा व्यवस्थापन उपाययोजनांचा समावेश आहे.
पूर, चक्रीवादळे, वादळे, दुष्काळ, भूस्खलन, वणवे आणि इतर तीव्र हवामान घटनांपासून ग्रामीण समुदाय आणि त्यांच्या मालमत्तेची सुरक्षा आणि त्यांची तग धरण्याची क्षमता बळकट करणे, हा उद्देश या स्तंभांतर्गत आहे.
शेतकरी, दुर्बल कुटुंब, महिला आणि ग्रामीण युवांवर भर
या अनुसूचीमध्ये शेतकरी, दुर्बल कुटुंब, महिला आणि ग्रामीण युवांवर भर देण्यात आला आहे. यात एकूण 181 कामे, शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील असून यात 52 वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित कामांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये पाणी, जमीन, वृक्षारोपण, पशुधन आणि शेतकऱ्यांना थेट मदत करू शकणाऱ्या इतर उत्पादक मालमत्तांचा समावेश होतो.
107 कामे ही अंत्योदय किंवा दुर्बल कुटुंबांसाठी निश्चित करण्यात आली असून यात 68 वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित कामांचा समावेश आहे. यामध्ये गृहनिर्माण, स्वच्छता, ऊर्जा, सिंचन, वृक्षारोपण, पशुधनासाठी निवारे आणि कुटुंबाच्या पातळीवरील इतर मालमत्तांचा समावेश होतो.
या आराखड्यात नारी शक्तीशी संबंधित 36 आणि युवा शक्तीशी संबंधित 36 कामांचाही समावेश आहे. यामध्ये महिलांचे गट, स्वयं-सहायता गट व त्यांचे संघ, युवा केंद्रे, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
समावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज पायाभूत सुविधा
नव्या अनुसूचीमध्ये, दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ ठरतील अशा सुविधांसाठीच्या स्पष्ट तरतुदी असून यात शासकीय इमारतींमध्ये पायऱ्या आणि रॅम्पच्या बांधकामाचा समावेश आहे. यात सीमावर्ती भागांमध्ये आपत्कालीन सुटका आणि निवारा केंद्रे, नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करणे व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे यांसारख्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेतील उपाययोजनांचाही समावेश आहे.
विकसित ग्रामपंचायत योजनांच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन
व्हीबी -जी राम जी अंतर्गत स्थानिक गरजांवर आधारित आणि ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या विकसित ग्रामपंचायत योजनांच्या माध्यमातून कामांचे नियोजन केले जाईल. विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकच्या माध्यमातून होणाऱ्या डिजिटल देखरेखीमुळे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विविध योजनांमधील गुंतवणुकीचा समन्वय साधण्यास मदत होईल तसेच एकाच कामाची पुनरावृत्ती टाळता येईल.
अशा प्रकारे नवी अनुसूची, रोजगार निर्मितीला जलसुरक्षा, टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका निर्मिती, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता आणि सर्वसमावेशक विकास यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे विकसित भारत @2047 साकार होण्यास हातभार लागेल.
***
NehaKulkarni / SonaliKakade / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai