ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2003 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ (Repeal) ਐਕਟ, 2003 ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (enacted legislation) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਔਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 41 ਅਤੇ 42 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ:

ਪੈਰਾ 41:

 “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IDBI ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸੰਸਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਬੰਧ (proviso) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਐਸਟੌਪਲ' (promissory estoppels) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ (IDBI Repeal Act, 2003) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਪੈਰਾ 42:

'IDBI Repeal Act, 2003' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।”

ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਐਸਟੌਪਲ ' (promissory estoppel) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ (strategic disinvestment) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2016-17- ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 93) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

 “ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ’ (Bank Board Bureau) ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 — ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 84) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

 “ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ (BPCL), ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੀਈਐੱਮਐੱਲ (BEML), ਪਵਨ ਹੰਸ ਅਤੇ ਨੀਲਾਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (Neelachal Ispat Nigam limited) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।” 

ਆਈਡੀਬੀਆਈ (ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ) ਐਕਟ, 2003 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਐਸਟੌਪਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

***

ਕੀਰਤੀ ਤਿਵਾਰੀ /ਏਕੇ