नवी दिल्‍ली, 17 ऑक्‍टोबर 2026

वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमधील काही वर्गाने दिलेल्या बातम्यांमध्ये आयडीबीआय (IDBI - Industrial Development Bank of India) मधील सरकारच्या भागभांडवलाबाबत 2003 मध्ये झालेल्या कायदेशीर घडामोडींविषयी चिंता व्यक्त करणारी मते आणि विचार व्यक्त केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 2003 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आणि आयडीबीआय (रद्दीकरण) कायदा, 2003 वरील संसदीय चर्चेत, सरकारी हिस्सा कमी करण्यावर मर्यादा आणणारी एक सुधारणा मांडली गेली होती. मात्र ती फेटाळली गेली होती आणि अंतिम संमत झालेल्या कायद्यात तिचा समावेश केला गेला नव्हता ही बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत आहे.

यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया आयडीबीआय ऑफिसर्स असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर या खटल्याच्या वेळीही या प्रकरणाची पुन्हा तपासणी केली गेली होती. त्यावर 17 डिसेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयाअंतर्गत न्यायालयाने त्या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली होती. खाली नमूद केलेल्या परिच्छेद 41 आणि 42 प्रमाणे न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता:

परिच्छेद 41:

सुमारे 15 वर्षांपूर्वी कायदेनिर्मितीच्या चर्चेदरम्यान संसदेत केलेली विधाने ही केंद्र सरकारला आयडीबीआय लि. मधील आपला हिस्सा कमी करण्यापासून रोखू शकत नाहीत, असे न्यायालयाचे मत आहे. चर्चेनंतर संसदेने संमत केलेल्या कायद्यात मांडू इच्छिलेल्या सुधारणेचा समावेश नव्हता, ही वस्तुनिष्ठता आहे. संसदेत केलेली विधाने संसदेने संमत केलेल्या कायद्याची जागा घेऊ शकत नाहीत किंवा तो कायदा डावलला जाऊ शकत नाही. ही प्रस्तावित तरतूद समाविष्ट न करण्याच्या परिणामांची संसदेला पूर्ण जाणीव होती. अशा परिस्थितीत वचनबद्धतेच्या सिद्धांताचे (Doctrine of Promissory Estoppel) नियम पूर्णपणे लागू होत नाहीत. संसदेतील विधाने ही कर्मचाऱ्यांना दिलेले आश्वासन होते आणि त्यावर विश्वास ठेवून कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाले, हा युक्तिवाद स्वीकारणे शक्य नाही. सभागृहात केलेली विधाने ही आयडीबीआय कायदा रद्द करण्यासंदर्भात (IDBI Repeal Act, 2003) होती आणि या कायद्याचा अर्थ कायद्याच्या प्रस्थापित नियमांनुसारच लावला पाहिजे.

परिच्छेद 42:

आयडीबीआय कायदा रद्द करणाऱ्या 2003 च्या कायद्यातील भाषेत कोणतीही संदिग्धता नाही. तसेच सरकारला आयडीबीआय लि. मधील आपला हिस्सा कमी करण्यापासून किंवा तो विकण्यापासून रोखेल अशी कोणतीही अट किंवा तरतूद या कायद्यात गृहीत धरण्यास वाव नाही.

हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण भागभांडवल कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देताना वचनबद्धतेच्या सिद्धांताचा आधार घेतला गेला होता. सरकारला आयडीबीआय लि. मधील हिस्सा कमी करण्यापासून किंवा तो विकण्यापासून रोखण्यासाठी या सिद्धांताचा वापर केला जाऊ शकत नव्हता.

आयडीबीआय बँकेचा कायापालट आणि धोरणात्मक निर्गुंतवणूक याविषयीचे सरकारी धोरण संसदेतील सलग दोन अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये स्पष्ट केले गेले होते:

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2016-17 — तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणातील परिच्छेद 93 मध्ये नमूद केले आहे की:

आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भक्कम आणि स्पर्धात्मक बनावे लागेल. 2016-17 दरम्यान बँक बोर्ड ब्युरो कार्यान्वित केला जाईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रिकरणाचा मार्ग मांडला जाईल. आयडीबीआय बँकेच्या रूपांतरणाची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. सरकार ती पुढे नेईल आणि आपला हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 — तत्कालीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातील परिच्छेद 84 मध्ये नमूद केले आहे की:

कोविड-19 च्या आव्हानानंतरही आम्ही धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या दिशेने काम करत राहिलो आहोत. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यांसह अनेक प्रक्रिया 2021-22 मध्ये पूर्ण केल्या जातील. आयडीबीआय बँकेव्यतिरिक्त, आम्ही 2021-22 या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सार्वजनिक विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडत आहोत. यासाठी कायदेशीर सुधारणांची आवश्यकता असेल आणि मी याच अधिवेशनात त्या सुधारणा मांडण्याचा प्रस्ताव मांडत आहे.

आयडीबीआय (रद्दीकरण) कायदा, 2003 चा कायदेशीर इतिहास, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि सलग सादर झालेली केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणे या सर्वांना एकत्रितपणे धरल्यास त्यातून आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीबाबतच्या सरकारी धोरणाचा प्रवास दिसून येतो. आयडीबीआय बँक लि. मधील भागभांडवल कमी करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासाठी संसदीय चर्चेतील विधानांचा आधार घेतला जाऊ शकत नाही ही बाब 17 डिसेंबर 2018 च्या निर्णयातून निःसंशयपणे स्पष्ट झाली आहे. यासोबतच, मंजूर झालेल्या कायद्याअंतर्गत आयडीबीआय बँक लि. मधील सरकारी हिस्सा कमी करण्यास कोणताही मनाई किंवा अडथळा नव्हता, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

* * *

आशिष सांगळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai