ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 5 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਨੌਨ ਪਰਫੌਮਿੰਗ ਅਸੈੱਸਟਸ) ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60.72% ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30.48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਦੀ 30.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15% ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਕੋਲ 19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈਐੱਮਜੀ), ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ (ਸੀਜੀਡੀ) ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚਾ (ਏਐੱਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (ਈਓਆਈ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਪੀਆਈਐੱਮ) 07.10.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 'ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ' ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗ ਇੱਛੁਕ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਊਆਈਪੀ) ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੱਦਾ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰ(ਕਿਊਬੀ) ਬਣੀਆਂ।

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ (ਸੀਜੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 14/10/2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ 10955230 ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. (ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ  ਲਈ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 52,878.0806181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: ਸਿਰਫ ਬਾਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਅਠੱਤਰ ਕਰੋੜ ਅੱਠ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਿਆਸੀ ਰੁਪਏ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 30.48% ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 30.24% ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਦਮ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 94.42 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਮੁੱਲ (Reserved price) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 07.10.2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ/ਰੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (ਪੀਆਈਐੱਮ/ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਮੁੱਲ 42.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 08.01.2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਲ 108.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਯੋਜਿਤ  ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਗਏ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਬੋਲੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 18.05.2026 ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 70.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ।

ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 118.38 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61.01 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਗੁਣਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ (Relative Valuation) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਪਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਆਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਦਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 75.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੋਲੀ ਮਿਆਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (ਈਓਆਈ) ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ 15%) ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਲਆਈਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323320&v=7®=48&lang=2

***********

ਕੇਟੀ/ਏਡੀ/ਏਕੇ