मंत्रिमंडळ
azadi ka amrit mahotsav

आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला सरकारची मंजुरी

Posted On: 14 OCT 2026 8:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2026

आयडीबीआय बँक लिमिटेड ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियमनाखालील अनुसूचित व्यावसायिक बँक आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे तिला वारंवार भांडवलाची गरज भासते. सुरुवातीला केंद्र सरकार आणि त्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने बँकेला भांडवल उपलब्ध करून दिले.

5 मे 2017 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआय बँकेचा समावेश त्वरित सुधारात्मक कृती आराखड्यात केला. बँकेकडे असलेल्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण आणि तिला झालेला तोटा लक्षात घेऊन अनेक निर्बंधही लागू केले. मात्र, बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने 10 मार्च 2021 रोजीच्या पत्राद्वारे काही अटी आणि सातत्याने देखरेख ठेवण्याच्या तरतुदींसह हे निर्बंध उठवले.

या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेला मंजुरी दिली. त्यानुसार, बँकेतले एकूण 60.72 टक्के समभाग धोरणात्मक खरेदीदाराला विकण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकारचा 30.48 टक्के आणि एलआयसीचा 30.24 टक्के हिस्सा विकण्यात येणार आहे. या विक्रीनंतर केंद्र सरकारकडे 15 टक्के, तर एलआयसीकडे 19 टक्के समभाग शिल्लक राहतील.

सीसीईएच्या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांच्या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक स्तरांवरील सामूहिक निर्णयप्रणालीचा अवलंब करण्यात आला. त्यात आंतरमंत्रालयीन गट (आयएमजी), निर्गुंतवणुकीसाठी सचिवांचा मुख्य गट (सीजीडी) आणि अधिकारप्राप्त केंद्रीय मंत्रिगटाचा समावेश असलेली पर्यायी यंत्रणा (एएम) यांचा सहभाग होता.

सीजीडीने सर्वंकष मूल्यमापन केल्यानंतर आणि पर्यायी यंत्रणेच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतर, 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने या व्यवहारासाठी एम/एस 10955230 कॅनडा इन्क. या कंपनीची धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून निवड करण्यासाठी मंजुरी दिली. या कंपनीची मूळ संस्था एम/एस फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज लिमिटेड आहे.

आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के समभागांच्या अधिग्रहणासाठी 52,878.0806181 कोटी रुपयांचा मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. या समभागांमध्ये केंद्र सरकारच्या मालकीचे 30.48 टक्के आणि एलआयसीच्या मालकीचे 30.24 टक्के समभाग समाविष्ट आहेत.

अशा व्यवहारांमधे बोली लावण्यासाठी कोणतेही पूर्व निर्धारित निकष नसतात. बोली लावणारे स्वतःच त्या व्यवहाराचे मूल्यमापन करतात आणि आपली बोली अत्यंत गोपनीय पद्धतीने एका पाकिटात सीलबंद करतात. त्याच वेळी, या व्यवहाराचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी अन्य स्वतंत्र संस्थांची नियुक्ती केली जाते. या संस्थांनी केलेल्या  मूल्यमापनावरून अर्थात निर्धारित केलेल्या मूल्यांवरून,  सादर झालेल्या इतर बोली योग्य आणि वाजवी आहेत की नाही यांची तुलना केली जाते.

मूल्यमापन कालावधीत  कमी प्रमाणात खरेदी-विक्री होणाऱ्या आयडीबीआयच्या शेअरच्या किंमतीतील चढ-उतार सुरूच राहिला. या कालावधीत शेअरची किंमत किंमत प्रति शेअर 61.01 रुपये ते 118.38 रुपये या दरम्यान कमी-जास्त होत राहिली,  आणि ती बोलीद्वारे ठरवलेल्या किंमतीच्या वर आणि  खाली अशा दोन्ही बाजूंना चढ-उतार दर्शवत राहिली.

त्यानुसार, वर नमूद केल्याप्रमाणे, दोन स्वतंत्र पद्धतींचा वापर करून, दोन व्यावसायिक मूल्यांकन संस्थांमार्फत या संस्थेचे मूल्यांकन करण्यात आले. या वाजवी मूल्यांकनांची सरासरी प्रति शेअर 75.99 रुपये होती, जी पात्र बोलींच्या मूल्यांकनासाठी ‘मानक किंमत’ म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली.  प्रति शेअर 81 रुपयांची यशस्वी ठरलेली सर्वोत्तम बोली ही मानक किंमतीपेक्षा तसेच दोन्ही स्वतंत्र मूल्यांकन संस्थांनी काढलेल्या वाजवी मूल्यापेक्षा अधिक असल्याने, ती वाजवी मानली गेली आणि तिला मंजुरी देण्यात आली.

यशस्वी बोलीदाराला, 'इच्छुकता दर्शविण्याच्या टप्प्यावर' (EoI stage) केलेल्या 'योग्य व पात्रतेच्या मूल्यांकना'नुसार  आपली पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर सादर करावी लागतील; तसेच, त्यात विहित असलेल्या नियामक अटींच्या पूर्ततेसाठीचा आपला कृती-आराखडाही सादर करावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय क्षेत्रातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) ठरेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA), मानक संचालन प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजारातून भारत सरकारच्या उर्वरित  भागभांडवलाच्या  (आयडीबीआय बँक लिमिटेडच्या एकूण भागभांडवलाच्या 15%) अल्प हिश्याच्या भागभांडवलाची विक्री खुल्या बाजारात करण्याचे अधिकार पर्यायी यंत्रणेला दिले आहेत. तसेच, एलआयसी त्याच्या नियामकांच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करून, त्याच्या अंतर्गत प्रक्रियेनुसार आपल्या उर्वरित भागभांडवलाचे व्यवस्थापन करण्यास स्वतंत्र असेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न पुढील संकेतस्थळावर वाचता येतील :   https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2323320&v=7®=48&lang=2


सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/सविता म्हसकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai  

 


(Release ID: 2323593) अभ्यागत कक्ष : 9