नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेनुसार आणि केंद्रीय गृह तसेच सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार मंत्रालय सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आर्थिक स्थैर्य आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाला चालना देत आहे.

या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून मंत्रालयानं बहुराज्यीय सहकारी संस्था (लेखापरीक्षकांचा अहवाल) आदेश, 2026 अर्थात एमएससीएआरओ, 2026 अनिवार्य केला आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आर्थिक शिस्त आणि सुशासन अधिक मजबूत करणे, हा या आदेशाचा उद्देश आहे. सहकारी संस्थांच्या सदस्यांचे हित जपत अधिक पारदर्शक, व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित आणि उत्तरदायी असलेली सहकारी व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने ही एक महत्त्वाची पायरी आहे.

कंपनी क्षेत्राला लागू असलेल्या कंपनी (लेखापरीक्षकांचा अहवाल) आदेशाच्या धर्तीवर ही नवी चौकट तयार करण्यात आली आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालांसाठी एकसमान, सुव्यवस्थित आणि जोखमीवर आधारित पद्धत विकसित करणे, हा यामागचा हेतू आहे.

या चौकटीअंतर्गत लेखापरीक्षकांना आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय कामकाज, संस्थेचे व्यवस्थापन आणि वैधानिक नियमांचे पालन यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर अहवाल द्यावा लागेल. यासाठी प्रमाणित नमुना तयार करण्यात आला असून, त्यात संबंधित निरीक्षणांसह स्पष्टपणे ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे उत्तर देण्याची तरतूद आहे. यामुळे लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये एकसमानता येईल, अनियमितता ओळखणे सुलभ होईल आणि नियामक देखरेख अधिक प्रभावी होईल.

जोखमीवर आधारित नियामक देखरेख हे नव्या चौकटीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. यामुळे लेखापरीक्षणातील निरीक्षणांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार किंवा व्यवस्थापनाशी संबंधित जोखीम अधिक असलेल्या सहकारी संस्था ओळखणे केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांना (सीआरसीएस) शक्य होणार आहे.

याशिवाय, अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए), थकित कर्जं, रोखतेची स्थिती, ठेवी, दिलेली कर्जे आणि आगाऊ रक्कम, परतफेडीतली कसूर आणि घेतलेली कर्जें यांची पद्धतशीर माहिती अहवालात देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे आर्थिक अडचणी सुरुवातीलाच लक्षात येतील.

सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या निधीचे आणि आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे, हेही एमएससीएआरओ, 2026 चे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या आदेशातल्या लेखापरीक्षणविषयक तरतुदींमुळे गुंतवणूक, निधीचा वापर, भागभांडवल, सदस्यत्वाच्या नोंदी आणि संबंधित वैधानिक मंजुऱ्यांची स्वतंत्र पडताळणी करता येईल.

सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai