ਨਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

• ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟੌਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟੌਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਲਈ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੜਾਈ (ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ) ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੌਲਿਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

***********

ਆਈਏ/ਆਰਪੀ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ