नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

29.06.2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजना 2026  मध्ये,परिवर्तनात्मक उपाय म्हणून 'ऍम्नेस्टी च्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी त्या भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टसाठी 'सवलतप्राप्त दर्जा' नियमित करण्याची एक-वेळची संधी' आहेत, जे प्राप्तिकर कायदा,1961 (1961 चा 43) अंतर्गत मान्यताप्राप्त आहेत; परंतु ज्यांच्याकडे 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी (EPF&MP) कायदा, 1952' च्या कलम 17 किंवा 'सामाजिक सुरक्षा संहिता (CoSS), 2020' च्या कलम 143 अंतर्गत अधिकृतपणे सवलत मिळालेली नाही. 

ऍम्नेस्टी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे – ज्यामध्ये अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक प्रक्रिया इत्यादींचा समावेश आहे – ती 11.07.2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सविस्तर परिपत्रकात नमूद करण्यात आली होती. ऍम्नेस्टी योजनेतील तरतुदी अधिसूचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, म्हणजेच 28.12.2026 पर्यंत लागू राहतील. 'सवलत प्राप्त दर्जा' पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित करण्याव्यतिरिक्त, पीएफ ट्रस्ट्सना मिळणाऱ्या इतर प्रमुख लाभांमध्ये CoSS, 2020 अंतर्गत असलेल्या काही अटींमधून उदा. कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या, कॉर्पसचा आकार आणि 3 वर्षांच्या अनुपालनाचा नियम यात  मिळणारी सवलत यांचा समावेश आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने नियमित झाल्यानंतर, संबंधित आस्थापना 'सवलत प्राप्त' किंवा 'सवलत न मिळालेली' आस्थापना म्हणून नियमांचे पालन करण्याचा पर्याय निवडू शकते.

'कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना संभाव्य अर्जदारांना 'ऍम्नेस्टी योजनेच्या तरतुदींची योग्य माहिती मिळावी आणि त्यांना संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान तेथील क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या जनजागृती मोहिमेचा एक भाग म्हणून, सध्या विविध संबंधित घटकांशी संवाद साधला जात आहे. ईपीएफओने 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' सारख्या व्यावसायिक संस्थांशी संपर्क साधला आहे. या संस्थांचे सदस्य (सनदी लेखापाल) अनेक आस्थापनांचे वैधानिक किंवा प्राप्तिकर लेखापरीक्षण करतात; यामध्ये अशा अनेक आस्थापनांचा समावेश असतो ज्यांनी स्वतःचे 'पीएफ ट्रस्ट फंड' स्थापन केले आहेत आणि जे 'ऍम्नेस्टी' योजनेचा लाभ घेऊ शकणाऱ्या पीएफ ट्रस्ट्सना ओळखू शकतात. या योजनेला पीएफ ट्रस्ट्सकडून चांगला प्रतिसाद मिळावा, यासाठी  'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' ला आपल्या सदस्यांपर्यंत 'ऍम्नेस्टी' योजनेच्या तरतुदी पोहोचवाव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, ईपीएफओच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी म्हणजेच उत्तर प्रदेश आणि कोलकाता येथील विभागीय कार्यालयांनी  संबंधितांसाठी चर्चासत्रे आणि कार्यशाळांचे आयोजन केले आहे.

याव्यतिरिक्त, ईपीएफओने प्राप्तिकर विभागाशी संपर्क साधून प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत मान्यताप्राप्त पीएफ ट्रस्ट्सची माहिती मागवली आहे. तसेच, प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत मान्यता देण्यापूर्वी किंवा ईपीएफओकडून अधिकृत सवलत आदेश नसलेल्या पीएफ  ट्रस्ट्सची सध्याची मान्यता रद्द करण्यापूर्वी, संबंधित आस्थापनेची EPF&MP कायदा, 1952 किंवा CoSS, 2020 अंतर्गत व्याप्ती आणि 'सवलत' स्थितीची पडताळणी करावी अशी विनंतीही केली आहे.

आस्थापनांचे पीएफ ट्रस्ट्स, ईपीएफओच्या 11.07.2026 रोजीच्या परिपत्रकात (जे EPFO च्या https://www.epfo.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे) नमूद केलेल्या तपशिलानुसार 'ॲम्नेस्टी योजने' साठी अर्ज करू शकतात.

* * *

नेहा कुलकर्णी/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai