हालैका सप्ताहहरूमा चिनीको मूल्य बढ़ेको छ, 20 जुलाई 2026 मा यो रु. 48.18 प्रति किलोग्राम थियो, जुन 20 अगस्त 2026 मा रु. 55.70 प्रति किलोग्राम पुगेको छ। सरकारले यो स्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ र उपभोक्ताहरूको लागि चिनीको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्थिर मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न कदम चालेको छ।

चिनीको मूल्यमा भएको बढ़ोत्तरीको लागि इथेनाललाई जिम्मेवार ठहराउन सकिँदैन

चिनीको मूल्यमा हालै भएको बढ़ोत्तरीलाई इथेनाल उत्पादनको लागि चिनीको प्रयोग (डाइभर्जन) सित जोड्नु गलत हो।

वास्तवमा, इथेनालको लागि प्रयोग हुने चिनीको हिस्सा 2022-23 मा लगभग 12% बाट घटेर 2025-26 मा लगभग 9% पुगेको छ। यस अतिरिक्त, देशमा उत्पादन हुने इथेनालको लगभग तीन-चौथाइ भाग अहिले अन्न, विशेष गरी मकैबाट आउँछ।

चिनीको मूल्यमा हालको बढ़ोत्तरी विभिन्न कारणहरूको संयोजनको कारणले भएको हो, जसमा अपेक्षाकृत कम घरेलु उत्पादन, चाड़पर्वको मौसमले पहिलाभन्दा बढ़ेको माग, मौसमको कारण उखु फसलमा भएको क्षति, वैश्विक स्तरमा चिनीको आपूर्तिमा कमी र उद्योगका केही वर्गहरूद्वारा सट्टेबाजी र जमाखोरी सामेल छन्।

चिनीको उत्पादन शुरुआती अनुमानभन्दा कम

चालू सिजनमा चिनी उत्पादन लगभग 306 लाख मेट्रिक टन हुने अनुमान गरिएको छ, जुन उखु उत्पादन गर्ने राज्यहरूले लगभग 343 लाख मेट्रिक टन अनुमान गरेका थिए।

उखुमा रेड रोट र टप बोरर रोगका साथ-साथै अत्यधिक वर्षाका कारण जलभरावले पनि उत्पादन प्रभावित भएको छ।

अनुमानभन्दा कम उत्पादनको बावजुद पनि, अक्टोबरमा नयाँ क्रसिङ सिजन शुरु नभएसम्म घरेलु मागलाई पूरा गर्नका लागि देशमा पर्याप्त चिनीको भण्डार उपलब्ध छ।

वैश्विक स्तरमा पनि चिनीको मूल्य बढ़िरहेको छ

चिनी आपूर्तिमा कमी एक वैश्विक घटना हो र यो भारतमा मात्र सीमित छैन।

2026-27 को लागि वैश्विक स्तरमा चिनीको कमीको अनुमान लगभग 33 लाख मेट्रिक टन अनुमान गरिएको छ। मौसमको स्थितिको चिन्ताले वैश्विक परिदृश्यलाई थप असर गरेको छ।

फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनीको मूल्य 30 जून 2026 मा प्रति टन 474 बाट 20 अगस्त 2026 मा प्रति टन 552 पुगेको छ - अर्थात् दुई महिनाभन्दा कम समयमा 16% भन्दा बढ़ीको बढ़ोत्तरी।

इथेनाल कार्यक्रमले किसानहरूलाई मद्दत गरेको छ र चिनी मिलहरूलाई बलियो बनाएको छ

भारतले सामान्यतया हरेक वर्ष लगभग 320-340 एलएमटी चिनी उत्पादन गर्छ, जबकि घरेलु खपत लगभग 280-290 एलएमटी हुन्छ। अतिरिक्त उत्पादनका वर्षहरूमा, अतिरिक्त स्टकले चिनी मिलहरूको कोषलाई रोक्छ र उखु किसानहरूलाई भुक्तानीमा ढिलाइ गर्न सक्छ।

अतिरिक्त चिनीलाई इथेनाल बनाउनमा प्रयोग गर्नाले यस ढाँचागत समस्यालाई हल गर्नमा मद्दत गरेको छ र चिनी मिलहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको छ।

यसको परिणाम स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्। 20 अगस्त 2026 सम्म, 2025-26 चिनी सिजनको लागि उखुको 97% बक्यौता पहिले नै किसानहरूलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ।

चिनी मिलहरूको सुधारिएको वित्तीय स्थितिले सरकारी सहयोगमा उनीहरूको निर्भरता पनि कम गरेको छ। 2014 देखि 2021 सम्म चिनी उद्योगलाई लगभग 14,600 करोड़ रुपियाँ अनुदान प्रदान गरिएको भए पनि 2021-22 देखि यस्तो कुनै पनि अनुदान घोषणा गरिएको छैन।

साथै, उपभोक्ताहरूको लागि चिनीको मूल्य लामो समयसम्म स्थिर रहेको छ, अगस्त 2024 देखि जुलाई 2026 सम्म वार्षिक रूपमा लगभग 3% ले मात्र बढ़ेको छ।

सरकारले जमाखोरी विरुद्ध र आपूर्ति बढ़ाउन कदम उठाइरहेको छ

सरकारले केही चिनी मिल र व्यापारीहरूद्वारा गरिएको सट्टेबाजी र जाखोरीले पनि हालैको मूल्य बढ़ोत्तरीमा योगदान पुर्याएको देखेको छ। त्यसैले धेरै कदम चालिएका छन्:

1. 1 अगस्त देखि 30 नोभेम्बर 2026 सम्म देशभरका चिनी डिलरहरूमा 400 टन भण्डारण सीमा लगाइएको छ।
2. 1 सेप्टेम्बरदेखि, थोक ग्राहकहरूलाई 15 दिनभन्दा बढ़ी खपत भएको चिनी स्टक राख्न अनुमति दिइने छैन।
3. केन्द्र र राज्य सरकारका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले जमाखोरी र कृत्रिम अभाव रोक्न मिलहरूमा चिनी स्टकको भौतिक प्रमाणीकरण गरिरहेका छन्।
4. सावधानीको उपायको रूपमा, सरकारले घरेलु उपलब्धता बढ़ाउन 10 लाख मेट्रिक टन कच्चा चिनीको भन्सारमुक्त आयातलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
5. राज्यहरू र चिनी मिलहरूलाई 15 अक्टोबर 2026 देखि क्रसिङ शुरु गर्न सल्लाह दिइएको छ। यसले अक्टोबरमा हुने चिनी उत्पादन सामान्य 3-4 लाख मेट्रिक टनबाट बढाएर 10 लाख मेट्रिक टनभन्दा अधिक पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा चाड़पर्वको मौसममा उपलब्धतामा अझ सुधार आउनेछ।

सरकार उपभोक्ता र उखु किसान दुवैको हितको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ। यसले चिनीको भण्डार, मूल्य र बजारको तौर-तरिकाहरूमा नजिकबाट निगरानी गर्न जारी राख्नेछ र जमाखोरी तथा मूल्यमा अनुचित बढ़ोत्तरीलाई रोक्नका लागि सबै जरुरी कदम उठाउनेछ, साथै किसानहरूलाई बकाया राशिको समयमा भुक्तान सुनिश्चित हुनेछ।

********

आरटी/आईए/एआरसी/ एमपीएस/टीडब्ल्यूबी