गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या दरात वाढ झाली असून, 20 जुलै 2026 रोजी 48.18 रुपये प्रति किलो असलेले साखरेचे दर 20 ऑगस्ट 2026 रोजी 55.70 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. सरकार या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असून, ग्राहकांसाठी साखरेची पुरेशी उपलब्धता आणि किमतीतील स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

साखरेच्या दर वाढीला इथेनॉल जबाबदार नाही

साखरेच्या किमतींमधील अलिकडच्या वाढीला इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर कारणीभूत असल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे.

वस्तुतः, इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचा वाट्याचे प्रमाण घसरले आहे.  2022-23 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 12 टक्के होते. त्यात घट होऊन 2025-26 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. याशिवाय, देशात उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल हे धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार केले जाते.

साखरेच्या दरात सध्या झालेली वाढ ही अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी झालेले देशांतर्गत उत्पादन, सणासुदीच्या काळातील वाढती मागणी, प्रतिकूल हवामानामुळे ऊस पिकाचे झालेले नुकसान, जागतिक पातळीवरील साखरेच्या पुरवठ्यात झालेली घट आणि या उद्योग क्षेत्रातील काही घटकांकडून मांडले जाणारे तर्कवितर्क तसेच साठेबाजी या सर्व कारणांच्या एकत्रित परिणामांमुळे झाली आहे.

साखरेचे उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी

चालू हंगामात साखरेचे उत्पादन सुमारे 306 लाख मेट्रिक टन होईल असा अंदाज आहे. मात्र याआधी ऊस उत्पादक राज्यांनी सुरुवातीला सुमारे 343 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होईल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

उसावरील लाल कुज आणि शेंडा किडीचा  प्रादुर्भाव, तसेच अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचल्यानेही उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

उत्पादनाचा अंदाज आधीपेक्षा कमी असला, तरी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामापर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

जागतिक पातळीवरही साखरेच्या किमतीत वाढ

साखरेच्या पुरवठ्यात आलेली टंचाई ही जागतिक पातळीवरील समस्या असून ती केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही.

2026-27 या वर्षासाठी जागतिक साखरेची तूट सुमारे 33 लाख मेट्रिक टन (LMT) इतकी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान प्रतिकूल राहणार असल्याच्या समस्येमुळेही जागतिक पातळीवर अधिक दुष्परिणाम झाला आहे.

परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 30 जून 2026 रोजी साखरेचे दर  474 डॉलर प्रति टन इतके होते, त्यात वाढ होऊन  20 ऑगस्ट 2026 रोजी हे दर 552 डॉलर प्रति टनपार्यंत पोहोचले आहेत.

इथेनॉल कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना मदत झाली असून, त्यामुळे साखर कारखान्यांनाही बळकटी मिळाली आहे.

भारतात साधारणपणे दरवर्षी 320-340 ‘एलएमटी’ म्हणजेच लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते आणि साखरेचा देशांतर्गत वापर सुमारे 280-290 एलएमटी इतका आहे. उत्पादन अधिक असलेल्या वर्षांमध्ये अतिरिक्त साखरेचा साठा साखर कारखान्यांचा निधी अडकवून ठेवतो आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देयके मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविल्यामुळे या संरचनात्मक समस्येचे निराकरण करण्यास मदत झाली असून साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. याचे परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत. 20 ऑगस्ट 2026 रोजी, 2025-26 च्या साखर हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 97% देणी आधीच देऊन झाली आहेत.

साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे सरकारी मदतीवरील त्यांचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे. 2014 ते 2021 या कालावधीत साखर उद्योगाला सुमारे 14,600 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. मात्र, 2021-22 पासून अशा प्रकारच्या कोणत्याही अनुदानाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.

त्याच वेळी, ग्राहकांसाठी साखरेच्या किमती दीर्घ कालावधीत मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिल्या आहेत. ऑगस्ट 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत साखरेच्या किमतींमध्ये दरवर्षी केवळ सुमारे 3% वाढ झाली आहे.

साठेबाजीविरोधात आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी सरकारची कार्यवाही

काही साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या साठेबाजीमुळे अलीकडे साखरेच्या किमती वाढण्यास हातभार लागल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सरकारने विविध उपाययोजना त्वरित  हाती घेतल्या आहेत –

1.  1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांवर 400 टनांची साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

2.  1 सप्टेंबरपासून, मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्यांच्या 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

3.  साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके साखर कारखान्यांमधील साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहेत.

4.  प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने 10 एलएमटी कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

5.  राज्ये आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबर 2026 पासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील साखरेचे उत्पादन नेहमीच्या 3-4 एलएमटी वरून 10 एलएमटीपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.

ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोघांच्याही हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. साखरेचा साठा, किमती आणि बाजारातील व्यवहारांवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. साठेबाजी आणि अनावश्यक दरवाढ रोखण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांची देणी वेळेत देण्याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना सरकार करणार आहे.

***

सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/रेश्मा बेडेकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai