माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
सरकारने दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी 12 मिनिटांच्या जाहीरात अवधीची मर्यादा हटवली
सुयोग्य स्पर्धेला वाव आणि उद्योगस्नेही वातावरण सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने जाहीरातीवरील वेळेची मर्यादा हटवण्यात आली.
प्रविष्टि तिथि:
14 AUG 2026 8:39PM by PIB Mumbai
केंद्र सरकारने दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी, जाहिरातींवर असलेली 12 मिनिटांच्या वेळेची मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1994 च्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रूल्स कायद्याअंतर्गत, 2006 साली, दूरचित्रवाहिन्यांसाठी ही वेळेची मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र तेव्हापासून, दूरचित्रवाणी प्रसारण क्षेत्रामध्ये अनेक लक्षणीय बदल झाले. 2006 साली, देशात केवळ 62 टीव्ही वाहिन्या होत्या, आता मात्र त्यांची संख्या 900 पेक्षा अधिक आहे.
त्यावेळी, टीव्ही वाहिन्यांच्या प्रसारणाचे सर्वात मोठे माध्यम केबल टीव्ही हेच होते, ते अॅनालॉग स्वरूपाचे होते आणि त्याची वाहिन्या प्रसारित करण्याची क्षमता मर्यादित होती. त्यामुळे ग्राहकांना उपलब्ध पर्यायही अत्यंत कमी होते. केबल टीव्ही क्षेत्राचे संपूर्ण डिजिटायझेशन झाल्यानंतर, DTH, केबल टीव्ही, HITS आणि IPTV या सर्व टीव्ही वितरण प्रणाली आता डिजिटल झाल्या आहेत. सध्या या माध्यमांवर 300 ते 500 किंवा त्याहून अधिक वाहिन्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण होण्याबरोबरच त्यांना मोठ्या प्रमाणात पर्यायही उपलब्ध झाले आहेत. परिणामी, सध्याच्या बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणात पुरेशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात झालेल्या या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, जाहिरातींच्या कालावधीसंदर्भातील तरतुदींचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली. भारतात ‘पेड’ किंवा ‘फ्री-टू-एअर’ अशी कोणतीही वाहिनी असो, हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे.
याशिवाय, पारंपरिक टीव्ही वाहिन्यांच्या तुलनेत डिजिटल माध्यमांवर जाहिरातींच्या कमाल कालावधीसंदर्भात अशा प्रकारचे कोणतेही नियमन लागू नाही, त्यामुळे त्यांच्यातली स्पर्धा तुल्यबळ नाही.
आता दूरचित्रवाणी उद्योगाच्या बाजारपेठेत पुरेशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे, तसेच, टीव्ही उद्योग आणि डिजिटल माध्यम यांच्यातली स्पर्धा आहे, हे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने लक्षात घेतले आहे. हा बदल लक्षात घेऊन, सरकारने, ही स्पर्धा निकोप आणि तुल्यबळ व्हावी, यासाठी, जाहिरातीच्या कालावधीची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे सुयोग्य स्पर्धा होईल आणि उद्योगस्नेही वातावरणालाही प्रोत्साहन मिळेल.
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स रूल्स 1994 च्या कायद्यात सुधारणा झाल्याची राजपत्रित अधिसूचना ज्या दिवशी जारी होईल, त्या दिवशीपासून हा निर्णय लागू होईल.
***
शैलेश पाटील/राधिका अघोर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2299700)
आगंतुक पटल : 10