ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, 2026, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 11 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ, ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 04.08.2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 06.08.2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਪੀਲੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, 1971 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, 1969 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ø ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Ø ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026 "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਭੌਤਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੂਅਲ, ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ø ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਕੇਰਲਮ" ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ "ਕੇਰਲਮ" ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ø ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ।

Ø ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ø ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 19% ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 39% ਸੀ।

ਅਨੁਬੰਧ

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 271ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
2. ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
3. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
4. ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ, 2026
5. ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026
6. ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
7. ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026
8. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026
9. ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
10. ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026
11. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
2. ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026

ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ

2. ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
4. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
6. ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026
7. ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026
8. ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
9. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
10. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026
11. ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026
12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
13. ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
2. ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
3. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
4. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
6. ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026
7. ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026
8. ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
9. ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026
10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
11. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026
12. ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
2. ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
3. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
5. ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026
6. ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
7. ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026
8. ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
9. ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026
10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
11. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026
12. ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026

************

ਆਈਐੱਸਏ