नयाँ दिल्ली, 13 अगस्त 2026।

गत 20 जुलाईदेखि शुरु भएको संसदको मनसून सत्र, 2026, बिहिबार 13 अगस्त, 2026 को दिन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो। सत्रको 25 दिनको अवधिमा कूल 19 बैठक भयो।

सत्रको अवधिमा, लोकसभामा 11 विधेयक र राज्यसभामा 02 विधेयक प्रस्तुत गरियो। लोकसभाद्वारा 12 विधेयक अनि राज्यसभाद्वारा 12 विधेयक पारित गरियो। सत्रको अवधिमा, संसदको दुवै सदनद्वारा कूल 12 विधेयक पारित गरियो।

राष्ट्रपतिद्वारा मनसून सत्रभन्दा अघि प्रख्यापित गरिएको दुई  अध्यादेश अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश सङ्ख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 अनि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रतिस्थापित गर्नका साथै यसका उपबन्धनहरूलाई समाविष्ट गर्ने दुई विधेयकमाथि दुवै सदनममा विचार अनि पारित गरियो।

वर्ष 2022-23 का लागि अतिरिक्त अनुदान मागमाथि विचार गर्नका साथै त्यससित सम्बन्धित विनियोग विधेयकलाई लोकसभामा 04 अगस्त 2026 को दिन प्रस्तावित, विचार एवं पारित गरियो भने 06 अगस्तको दिन राज्यसभाद्वारा त्यसलाई फर्काइयो।

विदेशी अभिदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 जाँच अनि रिपोर्टका लागि सदनको संयुक्त समितिमा पठाइयो।

लोक परीक्षाहरूसँग जोडिएका विद्यार्थीहरूको चिन्तालाई तुरुन्तै समाधान गर्नलगायत, 2024 को मूल अधिनियमलाई संशोधित गर्न लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 लाई लोक परीक्षा प्रणालीको इमान्दारी अनि विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउने दिशामा एउठा ठूलो पहलका रूपमा प्रस्तुत गरियो। यस विधेयकको उद्देश्य अधिनियम अन्तर्गत अपराधको त्वरित जाँच अनि समयमा सुनुवाई पक्का गर्नु, राज्य सरकार अनि सङ्घ राज्य क्षेत्र प्रशासनलाई विशेष द्रूतमार्गी अदालत बनाउन र विशेष लोक अभियोजक नियुक्त गर्ने अधिकार दिनु, दुई महिनाभित्र जाँच अनि तीन महिनाभित्र सुनुवाई पूरा गर्न अनिवार्य बनाउनु, केन्द्र सरकारलाई, आवश्यकता अनुसार, जाँचका लागि विशेष कार्यबल गठित गर्न मद्दत गर्नु, अपराधका लागि सजायमा बढोत्तरी गर्नु र उच्च न्यायालयको डिभिजन खण्डपीठसमक्ष एउटा समयबद्ध अपीलीय तन्त्र उपलब्ध गराउनु रहेको छ। यो विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनका साथै राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन पनि गरिएको छ।

2

सत्रको अवधिमा दुवै सदनद्वारा पारित गरिएका अन्य प्रमुख विधेयक यस प्रकार छन् :

• राषअट्रिय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को उद्देश्य वर्ष 1971 को मूल अधिनियममा संशोधन गर्नुरहेको छ, ताकि राष्ट्रिय गीत मानिने “वन्दे मातरम”लाई राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 को धारा 3 को परिधामा ल्याउनका साथै जानीबुझी वन्दे मातरम गाउनबाट रोक्न वा यसलाई गाइरहेका कुनै पनि सभामा व्यवधान उत्पन्न गर्नु अपराध हुने उपबन्ध गर्नुरहेको छ, जसबाट राष्ट्रिय गीतलाई कानुनी सुरक्षा प्राप्त हुनका साथै यस्ता कृत्यहरूको निम्ति अधिनियम अन्तर्गत सजाय हुनेछ।
• जन्म एवं मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, वर्ष 1969 को मूल अधिनियममा संशोधन गरी जन्म अनि मृत्युको विलम्ब गरी पञ्जिकरणका लागि नियम अझ कडा बनाउने प्रयास गरिएको छ, जसबाट सहज सत्यापन प्रणाली नियत गरिएको छ। विधेयकमा एक वर्षपछि अनि दुई वर्षसम्म पञ्जिकरण केवल सक्षम कार्यकारी न्यायाधिकारीको स्वीकृतिबाट र दुई वर्षपछि केवल प्रथम श्रेणीका न्यायिक न्यायाधिकारीको स्वीकृतिबाट गर्ने प्रावधान गरिएको छ।

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को उद्देश्य वर्ष 2006 को अधिनियममा संशोधन गरी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमहरूको (एमएसएमई) निःशुल्क एवं स्वैच्छिक पञ्जिकरणको निम्ति राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनका साथै वित्तसम्म पहुँचलाई उत्तम बनाउँदै एमएसएमई क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु, सूक्ष्म एवं लघु व्यापारको विलम्बित भुक्तानीबाट उत्पन्न विवादलाई तेजीका साथ फर्छ्योट गर्नु, व्यापारमा सहजतालाई बढावा दिनु र केही नियमको उल्लङ्घनसँग जोडिएका अपराधलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाउनु र पहिलोपटक चेतावनी दिई सजायका आधारमा लाग्ने जरिमानाको साटो  ग्रेडेड पेनल्टी लगाउनु रहेको छ।
• ब्याङ्कर बही साक्ष्य विधेयक, 2026 को उद्देश्य “ब्याङ्कर बही”को परिभाषाको परिधि बढाउनु रहेको छ, ताकि यसमा ब्याङ्कहरूद्वारा राखिने सबै प्रकारका रेकर्ड सामेल होस्, चाहे त्यो फिजिकल, ईलेक्ट्रनिक, डिजिटल, भर्चुअल, क्लाउड आधारित वा कुनै अन्य रूपमा होस्। यसबाट एउटा बृहत्, प्रविधि तटस्थ अनि भविष्यका लागि तयार कानुनी ढाँचा प्राप्त हुनेछ। यसले प्रणापत्रहरूलाई मानक बनाउनका साथै म्यानुअल, डिजिटल अनि ईलेक्ट्रनिक सत्यापनलाई मान्यता प्रदान गर्नका अतिरिक्त ईलेक्ट्रनिक रेकर्डलाई फिजिकल वा ईलेक्ट्रनिक तरिकाले बनाउने सुविधा प्रदान गर्दछ। यसले केन्द्र सरकारलाई वित्तीय क्षेत्रको कार्यक्षेत्र बढाउने अधिकार दिनका साथै न्यायिक उत्पादनको निम्ति “स्पेशल कज”लाई परिभाषित गर्दछ।
• केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 मा संविधानको अनुच्छेद 3 अनुसार “केरल” राज्यको नाम परिवर्तन गरी “केरलम” बनाउने संविधानको पहिलो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ।
• राष्ट्रिय सहकारी  विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को उद्देश्य राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 मा संशोधन गरी केन्द्र सरकारद्वारा अधिसूचित गरिने कुनै पनि दोस्रो खाद्य वस्तुलाई “खाद्य पदार्थ”को सूचीमा सामेल गर्नका लागि त्यसको परिभाषामा वृद्धि गर्नु, औद्योगिक सामानहरूमाथि लागू हुने भौगोलिक रोक हटाउनु, संविधिक सन्दर्भलाई अपडेट गरी सहकारिता क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु, पुराना नियमहरू हटाएर निगमलाई आवश्यक आकस्मिक अधिकार दिनुरहेको छ। यी उपायहरूबाट अधिकृत संस्थाका साथ क्रेडिट अनि अन्य आवश्यक जानकारी भेला गर्न र साझा गर्न सजिलो हुनका साथै बढी लचिलोपन, कानुनी स्पष्टता अनि परिचालन दक्षता प्राप्त हुनका अतिरिक्त सहकारी विकासको निम्ति समयमा, सीधा, अनि प्रतिक्रियाशील वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनसक्नेछ।
• अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को उद्देश्य विभिन्न अधिकरणका अध्यक्ष अनि सदस्यहरूको योग्यता, नियुक्ति, सेवा शर्त अनि नियम, अधिकरणको प्रशासन एवं कामकार्वाहीको दक्षतामा सुधार ल्याउनु, स्वायत्तता, पारदर्शिता अनि एकरूपता ल्याउनु, एउटा राष्ट्रिय अधिकरण आयोग स्थापित गर्नु र त्यससँग जोडिएका कानुनहरूमा परिवर्तन गर्नु लगायत त्यससँग जोडिएका आनुषङ्गिक मामिलाको प्रावधान गर्नुरहेको छ।
• खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को उद्देश्य खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 मा संशोधन गरी खिनज क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा निश्चितता अनि स्थिरताका साथै पूर्वानुमानको प्रावधान गर्नुरहेको छ, जसबाट देशको आर्थिक विकासले बढावा पाउनका साथै आत्मनिर्भर भारतको लक्ष्य पूरा हुनका अतिरिक्त अन्त्यमा विकसित भारत 2047 को परिकल्पना हासिल हुनेछ।

लोकसभामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरू, राज्यसभामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरू, संयुक्त समितिमा पठाइएका विधेयकहरू तथा लोकसभा अनि राज्यसभाद्वारा पारित गरिएका विधेयक अनि दुवै सदनद्वारा पारित गरिएका विधेयकहरूको सूची संलग्न गरिएका छन्।

लोकसभाको उत्पादकता 19% र राज्यसभाको उत्पादकता करिब 39% रहेको थियो।

अनुबन्ध

18 औं लोकसभाको आठौं सत्र अनि राज्यसभाको 271 औं सत्रको अवधिमा फर्छ्योट गरिएका विधायी कार्य

I – लोकसभामा प्रस्तावित विधेयक

1. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश सङ्ख्या) संशोधन विधेयक, 2026
2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
3. जन्म एवं मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
4. भारतीय साङ्ख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026
5. ब्याङ्कर बही साक्ष्य विधेयक, 2026
6. कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
7. विनियोग (सङ्ख्याङ्क 3) विधेयक 2026
8. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
9. खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
10. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026
11. राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

II - राज्यसभामा प्रस्तुत विधेयक

1. राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

 III – दुवै सदनको संयुक्त समितिमा पठाइएको विधेयक  

1. विदेशी अभिदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

IV – लोकसभाद्वारा पारित गरिएका विधेयक

1. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
2. राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
3. जन्म एवं मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
4. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश सङ्ख्या) संशोधन विधेयक, 2026
5. विनियोग (सङ्ख्याङ्क 3) विधेयक, 2026
6. ब्याङ्कर बही साक्ष्य विधेयक, 2026
7. कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
9. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
10. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
11. राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
12. खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

 V – राज्यसभाद्वारा पारित विधेयक

1. राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
4. जन्म एवं मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
5. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश सङ्ख्या) संशोधन विधेयक, 2026
6. विनियोग (सङ्ख्याङ्क 3) विधेयक, 2026
7. ब्याङ्कर बही साक्ष्य विधेयक, 2026
8. कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
9. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
10. राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
11. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
12. खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

VI – संसदको दुवै सदनद्वारा पारित विधेयक

1.  राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
3. जन्म एवं मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
4. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश सङ्ख्या) संशोधन विधेयक, 2026
5. विनियोग (सङ्ख्याङ्क 3) विधेयक, 2026
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
7. ब्याङ्कर बही साक्ष्य विधेयक, 2026
8. कराधान एवं अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026
9. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
10. राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
11. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026
12. खानी एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

*********

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी