ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਯੂਜਰਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ : ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
• ਪੀ2ਪੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ : ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਮਡੀਆਰ: ਐੱਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐੱਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ “ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ” ਐੱਮਡੀਆਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ?

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

• ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ: ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ-ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

• ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸਤਾਰ: ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ

ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟਿਕਾਊ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PSS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।

ਸਿੱਟਾ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ-ਯੂਪੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਯੂਪੀਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2,366 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ ਹੁਣ 11 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ।

****

ਐੱਸਆਰ/ਏਡੀ/ਏਕੇ