ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50.06 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7.94 ਲੱਖ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 3.2 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,038 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,328 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 5.06 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਬਦਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 28,024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਲ 421 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲੈੱਡ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1.6 ਲੱਖ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ 21.87 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17.5 ਲੱਖ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 34,219 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29,469 ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨਾਲ ਏਪੀਆਈ  ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੇਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਮਗਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3,807.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 46 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਟੀ ਐਕਸਲੇਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 23,000 ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 41,542 ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,418 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,255 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 872 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,20,000 ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81,329 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,450 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਈਐੱਸਸੀਓ  ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The sun now powers 50 lakh Indian homes.

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, @PMSuryaGhar : Muft Bijli Yojana is making #CleanEnergy a reality for millions of families. With over 19 lakh households already reporting zero electricity… pic.twitter.com/7mo12yP2Dr

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 4, 2026

****

ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ