आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या 'मल्टी-ट्रॅकिंग' प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे 46 किलोमीटरने वाढणार
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 1,264 कोटी रुपये असून तो 2028-29 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
प्रविष्टि तिथि:
24 JUL 2026 4:05PM by PIB Mumbai
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील बेल्लारी-गुंटकल विभागासाठी तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या कामाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे 1,264 कोटी रुपये इतका आहे.
हा प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडानुसार आखण्यात आला असून, एकात्मिक नियोजन आणि हितधारकांशी सल्लामसलत करून, मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प प्रवासी, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.
कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील 3 जिल्ह्यांचा समावेश असलेला हा प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या नेटवर्कचा सुमारे 46 किलोमीटर विस्तार करेल.
प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे 99 गावांची कनेक्टिव्हिटी सुधारणार असून, याचा लाभ सुमारे सात लाख नागरिकांना मिळेल.
क्षमता वाढल्यामुळे बल्लारी किल्ला आणि श्री कुमार स्वामी मंदिर यासारख्या देशातल्या अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
प्रस्तावित प्रकल्प लोहखनिज, डोलोमाईट, चुनखडी, लोह आणि पोलाद, कोळसा, खते, अन्नधान्य इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्वाचा आहे. क्षमता विकासाच्या कामांमुळे 16.22 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) क्षमतेची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणस्नेही आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, हवामान विषयक उद्दिष्टे साध्य करायला आणि देशाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करायला सहाय्य होईल. यामुळे देशाची तेलाची आयात (1.32 कोटी लिटर) कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन (6.67 कोटी किलो) कमी होईल, जे 0.27 कोटी झाडांची लागवड करण्याइतके प्रभावी आहे.
रेल्वे मार्गाच्या वाढत्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत लक्षणीय वाढ होईल, परिणामी परिचालन कार्यक्षमता सुधारेल आणि भारतीय रेल्वेची सेवा विश्वासार्हता सुधारेल. मल्टी-ट्रॅकिंग चा हा प्रस्ताव कार्यान्वयन सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी सज्ज आहे. हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नव्या भारता'च्या संकल्पनेशी सुसंगत असून, या प्रकल्पामुळे या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास होऊन, रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील, परिणामी, इथले नागरिक 'आत्मनिर्भर' बनतील.
***
सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2288957)
आगंतुक पटल : 13
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Manipuri
,
Bengali
,
Assamese
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam