ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਮਹਿਲਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ’, ‘ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਕ੍ਵਾਡ (ATS)’ ਅਤੇ NIA ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (SIA)’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

 ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ (Capacity Augmentation), ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (Civic Volunteers) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ NCORD ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ