नवी दिल्ली,15 जुलै 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने, खत विभागाने सादर केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारतासाठी युरिया-2026 राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली.

फायदे:

हे धोरण देशात गॅस-आधारित युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी युरिया क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. यामुळे आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, एनआयपी -2012 च्या तुलनेत यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये अधिक पारदर्शकतेसाठी स्थिर आणि परिवर्तनीय खर्चाचे विलगीकरण, 12% किमान आणि 16% कमाल मर्यादा असलेली 'इक्विटीवरील परतावा'  श्रेणी निश्चित करणे, आणि प्रचलित विनिमय दरांवर आधारित चार वर्षांनंतर स्थिर खर्च भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करून परकीय चलन विनिमय दरातील जोखीम कमी करणे. आदींचा समावेश आहे. यामुळे एनआयपी -2012 च्या तुलनेत एनआयपीयु – 2026 अंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी या उपाययोजनांमुळे 250 कोटी रुपयांहून अधिक बचत होण्याचा अंदाज आहे.

अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे:

नवीन युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारणे ही बाब आत्मनिर्भर भारतासाठी युरिया-2026 राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण अंतर्गत समाविष्ट केली जाईल.

पार्श्वभूमी:

युरिया क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, खत विभागाने 2012 मध्ये नूतनीकरण, विस्तार, पुनरुज्जीवन/ब्राउनफील्ड आणि ग्रीनफील्ड  प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक धोरण निश्चित केले होते. नवीन गुंतवणूक धोरण – 2012 अंतर्गत एकूण 6 नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले; ज्यामध्ये नामनिर्देशित सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या संयुक्त उपक्रम कंपन्यांद्वारे  उभारलेले 4 प्रकल्प आणि खाजगी कंपन्यांनी उभारलेले 2 प्रकल्प यांचा समावेश आहे. एनआयपी – 2012  अंतर्गत नवीन गुंतवणुकीचा कालावधी ऑक्टोबर-2019 मध्ये संपला.

सध्या, 33 युरिया उत्पादन प्रकल्प कार्यरत आहेत आणि त्यांची एकूण पुनर्मूल्यांकित/स्थापित क्षमता 269.42 एलएमटी म्हणजे  लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची आवश्यकता आहे. देशातील युरियाचे उत्पादन आणि मागणी यामध्ये तफावत आहे आणि ही तफावत युरियाच्या आयातीद्वारे भरून काढली जाते.

खते विभागाला युरिया निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्याबाबत विविध प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे, युरियासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरण  असणे आवश्यक आहे.

शैलेश पाटील/राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai