नवी दिल्ली,9 जुलै 2026

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सायबर आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञान क्षेत्राअंतर्गत एक दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण झाली आहे. परस्परांमधील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी, सायबर आणि सायबर आधारित अत्यावश्यक तंत्रज्ञान सहकार्यावरील 2020 चा आराखड्याची व्यवस्था (2020 Framework Arrangement on Cyber and Cyber Enabled Critical Technology Cooperation) आणि गेल्या दोन दशकांपासून परस्पर सहकार्याने केलेले संशोधन, प्रत्यक्ष कामगिरीतील समन्वय तसेच धोरणात्मक सहभाग हा या भागीदारीचा मुख्य आधार आहे.

पुरवठा साखळी, अत्यावश्यक तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा हे घटक आर्थिक विकासाला गती देतात, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. याद्वारे जागतिक नियमन आणि मूल्यांना आयाम दिला जाऊ शकतो, याची दखलपूर्ण नोंद भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने घेतली आहे. त्याअनुषंगानेच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आपल्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत व्यवस्थेचा विस्तार करतील आणि 2020 च्या आराखड्याऐवजी आता पॅक्ट्स अर्थात सायबर, अत्यावश्यक तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी या क्षेत्रांतील ऑस्ट्रेलिया आणि भारत भागीदारी (PACTS - Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains) घेईल. या नवीन भागीदारीच्या माध्यमातून दोन्ही देश आपले द्विपक्षीय संबंधांच्या आकांक्षाना नव्या पातळीवर घेऊन जातील.

राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सुरक्षेमधील परस्परांच्या सामायिक हितांना पाठबळ देणे, आपल्या भागीदार देशांचे अधिक व्यापक डिजिटल पर्यायांच्या आधारे सक्षमीकरण करणे, अत्यावश्यक पुरवठा साखळीला अधिक लवचिक स्वरुप देणे आणि जागतिक पातळीवर सायबर लवचिकतेला बळकटी देणे हे पॅक्ट्स या भागिदारीचे उद्दिष्ट आहे. या भागीदारी अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा, लवचिकता, सर्वांसाठी सर्वसमावेशकता आणि परस्पर सामायिक लोकशाही मूल्ये अंतर्भूत असणार आहेत.  यातून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जबाबदार नेतृत्व म्हणून दोन्ही देशांची असलेली वचनबद्धता अधोरेखित होईल. या प्रयत्नांना एकात्मिक धोरणात्मक दृष्टिकोनांतर्गत नियोजनबद्धतेचे स्वरुप दिल्याने, सहकार्याशी संबंधीत 5 स्तंभांअंतर्गत लक्ष्यित उपक्रम राबवणे दोन्ही देशांना शक्य होणार आहे.

सहकार्याचे स्तंभ:

परस्परांशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक स्तंभांतर्गत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया काही विशिष्ट संधीची निवड करतील. यासोबतच खाजगी क्षेत्र, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि सरकारी यंत्रणांमधील सहकार्याला बळ देण्यासाठी काही ठराविक प्रकल्पही निश्चित केले जातील. यामुळे सरकार ते सरकार दरम्यानच्या सहकार्याला आधार लाभेल तसेच त्याचा विस्तारही होईल. तसेच नवीन तंत्रज्ञानामध्ये दोन्ही देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीत वाढ होईल आणि बौद्धिक मालमत्तेचे आर्थिक विकास साध्य करणाऱ्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेलाही पाठबळ मिळू शकेल.

स्तंभ 1: पुरवठा साखळीची लवचिकता आणि वैविध्यीकरण

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आपल्या वाढत्या उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी सुरक्षित, लवचिक आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करतील. याअंतर्गत योग्य डिझाईन तसेच न सुरक्षा आणि संरक्षणात्मक नियामक आराखड्याच्या माध्यमातून संरक्षण आणि सुरक्षेला चालना देणे, तसेच नियमनावर आधारित द्विपक्षीय तंत्रज्ञान व्यापार तसेच पुरवठा साखळी अधिक दृढ करण्यासारख्या प्रक्रियांचाही अंतर्भाव असेल.

• विश्वासार्ह विक्रेता आराखड्यावर (ट्रस्टेड व्हेंडर फ्रेमवर्क) आधारीत सहकार्यासाठी द्विपक्षीय यंत्रणा विकसित करणे.

• भारत-प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षित, विश्वासार्ह, विश्वसनीय आणि लवचिक अशा समुद्रांतर्गत केबल संपर्काला पाठबळ देणे. यासाठी केबल संपर्क जोडणी आणि लवचिकतेसाठीच्या क्वाड भागीदारीच्या (क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिव्हिटी अँड रेझिलियन्स) माध्यमातून भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी, माहिती सामायिक करणे तसेच समन्वय वाढवण्यासाठी आणि समुद्रांतर्गत केबल जोडणी विषयक पायाभूत सुविधांना असलेले धोके आणि घातपाताच्या कारवायांसह इतर आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश परस्पर सहकार्य वृद्धींगत करतील.

• ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातील संशोधन संस्थांमध्ये सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेवर भर असेलेली सहकार्यपूर्ण भागिदारी स्थापित केली जाईल, तसेच या संस्थांच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी संयुक्त विकास प्रकल्प आणि संशोधन प्रकल्प हाती घेतले जातील.

• समन्वित गुंतवणूक, नियामनातील सुसंगतता तसेच पुनर्वापर आणि पुनर्प्राप्तीच्या  माध्यमातून अत्यावश्यक खनिजांची सुरक्षित पुरवठा साखळी विकासित करण्यासाठी परस्पर सहकार्य केले जाईल.

• ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातील उद्योग व्यवसायांमधील व्यावसायिक सहकार्य आणि व्यापार वैविध्यीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. संबंधित आघाडीच्या संस्थांमधील देवाणघेवाणीला बळकटी दिली जाईल. यासोबतच विद्यमान उपक्रमांना या स्तंभाशी जोडून घेतले जाईल.

स्तंभ 2: अत्यावश्यक तंत्रज्ञान

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया प्राधान्यक्रमावर असलेल्या अत्यावश्यक तंत्रज्ञानाची सुरक्षा, लवचिकता आणि एकात्मतेला बळकटी देण्यासाठी एकत्र काम करतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता , अंतराळ तंत्रज्ञान, दूरसंवाद, जैवतंत्रज्ञान आणि प्रगत साधन सामग्री यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांतील नवीन तंत्रज्ञानामधील नवोन्मेषासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करतील. भारत प्रशांत क्षेत्रातील दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्याला पाठबळ देण्यासाठी अत्यावश्यक डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे, नवोन्मेष आणि संशोधनाला गती देणे तसेच परस्पर समन्वयीत कार्यान्वयनावर आधारीत, परस्पर सहमतीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय मानकांना आयाम देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय मानके तसेच निकषांनुसार पुढे वाटचाल करत राहण्यासाठी सहमतीवर आधारीत आणि बहु भागधारक आराखडे विकसित केले जातील आणि त्यामाध्यमातून जागतिक पातळीवर होत असलेल्या प्रयत्नांचा उपयोग करून घेतला जाईल. याअंतर्गत भारतीय आणि ऑस्ट्रेलातील शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी क्षेत्रांच्या नागरिकांसाठी हितकारक असलेल्या उपक्रमांना पाठबळ दिले जाईल. यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधक, अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि व्यावसायिक तज्ञांना सुरक्षितपणे तंत्रज्ञान विकसित करता यासाठी तसेच, असे तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष उपयोगात आणण्यासाठी, परस्पर सुसंगत मूल्ये आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धती राबवण्याचे ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करून शकणाऱ्या उपक्रमांचाही अंतर्भाव असेल. तसेच या स्तंभाअंतर्गत संगणन, मोठ्या स्वरुपाची भाषिक प्रारुपे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षित उपलब्धतेचा दृष्टिकोन सामायिक केला जाईल. 

• भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील संशोधन, नवोन्मेष आणि गुंतवणूक विषयक भागीदारीला प्रगत साधन सामग्री, दूरसंवाद आणि जैवतंत्रज्ञानासह इतर प्राधान्यक्रमांवर भर देता यावा यासाठी या बाबतीतला दृष्टीकोन नव्याने मांडून या प्रक्रियेला गती दिली जाईल. याअंतर्गत अशा संशोधन प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेच्या अंतर्गत द्विपक्षीय पातळीवर तसेच व्यापक भारत - प्रशांत क्षेत्रासाठी व्यवहार्य लाभ मिळवून देऊ शकणाऱ्या प्रस्थापित कार्यक्रमांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल केले जातील. 

• दोन्ही देशांच्या अंतराळ क्षेत्राच्या वेगवान प्रगतीचा तसेच दृढ होत चाललेल्या अंतराळ भागीदारीचा उपयोग करून घेत, अंतराळ क्षेत्रातील व्यावसायिक तसेच सरकारांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सहकार्याच्या शक्यता तपासल्या जातील.

स्तंभ 3: सायबर सुरक्षा

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सायबर आणि डिजिटल क्षेत्राचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेला बळकटी देण्यासाठी एकत्र काम करतील. याअंतर्गत सायबर गुन्हेगारीचा प्रतिकार करणे, घातक स्वरुपाच्या सायबर कारवायांना आळा घालणे, सायबर आणि तंत्रज्ञान सुरक्षा मानकांशी संबंधित ज्ञान आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करणे तसेच महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासारख्या उपक्रमांचा अंतर्भाव असेल.

• दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक सुसंगततेची सुनिश्चिती करण्यासोबतच क्षमता बांधणीचे उपक्रम, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या संधींचे सुनियोजीकरण केले जाईल. याअुषंगाने एकापेक्षा जास्त कार्यरत माध्यमांमधील पुनरावृत्ती टाळून, सायबर आणि माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) क्षेत्रांमध्ये एक एकात्मिक आणि तर्कसंगत स्वरुपाची द्विपक्षीय यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी काम केले जाईल.

• संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्यानुसार सायबर विषयक प्रक्रियांमधील सहकार्याला बळकटी दिली जाईल. यासोबतच माहितीसाठा प्रशासनाची संरचना आणि दूरसंवाद क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा विषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासंबंधीच्या संवादाची व्याप्ती विस्तारली जाईल.

• ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातील सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग व्यवसायांसाठी व्यापराचे क्षेत्र खुले करून, व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी वाढवल्या जातील.

• सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रातील ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय सरकारी यंत्रणा तसेच इतर भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी व्यावहार्य संयुक्त कार्यशाळांचे आयोजन केले जाईल.

• अत्यावश्यक कौशल्यांमधील वृद्धी आणि देवाणघेवाणीसाठी सायबर तंत्रज्ञान कौशल्य इनक्यूबेटर केंद्र तयार केले जाईल.

स्तंभ 4: डिजिटल लवचिकता

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण भारत प्रशांत क्षेत्रातील देशांना डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेत पाठबळ देण्याकरता विश्वासार्ह आणि व्यापक स्वरुपात उपयोगात आणता येणाऱ्या तंत्रज्ञान विषयक उपाययोजना विकसित करून देण्याचा प्रयत्न करतील. प्रादेशिक क्षमतांना बळकटी देऊ शकणारे विशिष्ट प्रकल्प निश्चित करून त्याआधारे विकासाच्या प्रक्रियेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजना विकसित करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील.

• भारताच्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर भारत प्रशांत क्षेत्रातील देशांसोबत नवीन भागीदारींच्या देवाणघेवाणीला पाठबळ दिले जाईल.

• भारत प्रशांत क्षेत्रात स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा, लवचिक अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, संपर्क व्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन, आरोग्य, सामाजिक संरक्षण, कौशल्य विकास, शिक्षण आणि संशोधन या आणि अशा पायाभूत सोयी सुविधांच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासह किफायतशीर स्वरुपातील डिजीटल सार्वजिनक पायाभूत सुविधा विषयक उपाययोजना राबवल्या जातील. 

• संपूर्ण भारत - प्रशांत क्षेत्रात मजबूत स्वरुपातील डिजीटल पायाभूत सुविधांच्या  वापराच्या उदाहरणांची व्याप्ती विस्तारली जाईल, आणि त्या माध्यमातून डिजिटल लवचिकतेशी संबंधित भारतीय आणि ऑस्ट्रेलीयातील तज्ञतेचा प्रचार प्रसार केला  जाईल. यासाठी स्थानिक पातळीवर अनुकूल स्वरुपाच्यी डिजिटल परिसंस्था निर्माण करण्याकरता संयुक्त प्रकल्पांसह विविध क्षमता बांधणी उपक्रमांच्या माध्यमातून, मूलभूत स्वरुपाच्या  डिजिटल उपायोजनावर भर असलेल्या भारत - प्रशांत क्षेत्रासाठीचे प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प राबवले जातील.

स्तंभ 5: संरक्षण संशोधन सहकार्य

संरक्षण क्षेत्रासंबंधीची बहु आयामी आव्हाने आणि क्षमतांबद्दल परस्पर सामायिक सामंजस्याला पुढची दिशा देण्याच्या उद्देशाने भारत आणि ऑस्ट्रेलिया परस्परांमधील संरक्षण संशोधन क्षेत्रातील भागीदारीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतील. दोन्ही देश भूतकाळातील संयुक्त संशोधनाचा विस्तार करतील, तसेच आपल्या सामायिक हितांच्या अनुषंगाने भविष्यातील प्रकल्पांची आखणी करतील. यासोबतच, संरक्षण सहकार्यावरील सामंजस्य करारांतर्गतच्या संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयक सहकार्याच्या अंमलबजावणीच्या व्यवस्थेनुसार (Implementing Arrangement) दोन्ही देशांच्या संरक्षण विज्ञान संस्थांमधील देवाणघेवाण वाढवली जाईल.

• संरक्षण मंत्र्यांमधील संवाद, संरक्षण धोरण विषयक चर्चा आणि संरक्षण उद्योग, संशोधन आणि संबंधित साधन सामग्री यावरील संयुक्त कार्यगटाच्या माध्यमातून संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांवर दोन्ही देशांमधील संवादाला अधिक बळकटी दिली जाईल.

• ऑस्ट्रेलियाच्या  डिफेन्स सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ग्रुप आणि भारतातील संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) यांच्यात संस्थात्मक संबंध निर्माण केले जातील. तसेच संशोधन सहकार्याला गती देण्यासाठी कार्यकारी पातळीवरील परस्पर देवाणघेवाण नियमित स्वरुप दिले जाईल.

• परस्परांच्या संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेष  आणि स्टार्ट अप परिसंस्थेमध्ये व्यावसायिक भागीदारीसह अधिक दृढ संबंध निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

• संरक्षण विषयक अॅप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी नवोन्मेषी सागरी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षमतांवर (याअंतर्गत सागरी देखरेख आणि प्रगत साधन सामग्री या क्षेत्रांचा समावेश असेल) भर असलेले सहकार्य प्रस्थापित केले जाईल.

संररचना आणि प्रशासन

द्विपक्षीय देखरेख

वरिष्ठ पातळीवर ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ विभागाचे आंतरराष्ट्रीय आणि सुरक्षा गटाचे उपमंत्री तसेच भारताचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या भागीदारीचे  सह अध्यक्षपद भूषवतील. हे सह अध्यक्ष सायबर आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे निश्चित करतील, तसेच परस्पर हिताच्या सहकार्यासंबंधीच्या नवीन संधी शोधण्याचे काम करतील.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक (वार्षिक) : या व्यवस्थेअंतर्गत जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी सहकार्याच्या प्रत्येक स्तंभांतर्गतचा समन्वय राखण्याचे काम पाहतील. हे अधिकारी सह अध्यक्षांना आपला अहवाल सादर करतील आणि त्यासोबतच प्राधान्यक्रमांचा आढावा घेणे, आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अंदाज घेणे, सायबर आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन आणि उदयोन्मुख जोखमींचे मूल्यांकन करणे या गोष्टींची जबाबदारी सांभाळतील. याशिवाय सहकार्याच्या प्रत्येक स्तंभांतर्गत दोन्ही देशांच्या संमतीने विशिष्ट प्रकल्प निश्चित करण्यासाठी हे अधिकारी प्रयत्न करतील.

संरचना आणि प्रशासन 

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai