ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭੂਟਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 30 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 850,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ  ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਕਾਰਤਾ' ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਡੇਅਰੀ, ਖਾਦ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਉੱਚ-ਉਪਜ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁੱਲ 9 ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ, ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਡੀਬੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ PACS ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 858,000 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 320 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਸਥਿਤੀ, ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ABC ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ PACS ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ 50 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। PACS ਕਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ PACS ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ, ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PACS ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, 55,000 PACS ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CSC ਰਾਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 55,000 PACS ਰਾਹੀਂ 300 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ CSC ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 39,000 PACS ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ PACS ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 75 PACS ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 118 PACS ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PACS ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 50,000 PACS ਨੂੰ e-PACS ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। e-PACS ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ-ਆਡਿਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਰਟ PACS ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ PACS ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਈ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਕਾਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਡੇਅਰੀ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ, 2047 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ; ਹੁਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਬੀਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਕਸਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।" ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਲਾ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਖਾਦ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ, ਸਰੋਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾਤਾ' ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਮੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ, ਗੋਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ-2 ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ PACS ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਥੈਨੌਲ, ਬੈਗਾਸ, ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।" ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਦ ਵੰਡ ਅਤੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਫਕੋ ਟੋਕੀਓ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ - ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੱਕ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਅਤਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ 125ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਦਘਾਟਨ  ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਪੁਰਦਗੀ, 85 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 47 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰ ਵਨ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਂਬੰਕੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਸਐਸਐਲ ਦੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ, ਐਨਸੀਡੀ 3.0 ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਐਨਡੀਡੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਸਮੀਖਿਆ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਗੋਮੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਐਨਯੂਸੀਐਫਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ - ਸਹਿਕਾਰ ਸੀਬੀਐੱਸ, ਇੱਕ  ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 50,000 PACS ਨੂੰ e-PACS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ BBSSL ਅਤੇ ICAR ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

********

ਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ