नवी दिल्‍ली, 1 जुलै 2026

ग्रामीण उपजीविका बळकट करण्याच्या आणि विकसित ग्रामीण भारताच्या संकल्पनेला पुढे नेण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत, 'विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' ['व्हीबी-जी राम जी'] कायदा, 2025 आजपासून देशभरात लागू झाला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता पात्र ग्रामीण कुटुंबांना 125 दिवसांच्या हमीयुक्त वेतनासह रोजगाराचा वैधानिक हक्क मिळणार आहे. हा कायदा ग्रामीण रोजगार अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि परिणामाभिमुख करण्यासाठी आहे. यामुळे टिकाऊ ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्यासही प्राधान्य दिले जाते. शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ग्रामीण उपजीविकेला चालना देणे हेही त्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला गती देण्यावरही या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

हा कायदा कार्यान्वित झाल्याबरोबर, भारत सरकारने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि अधिसूचित मजुरी क्षेत्रांसाठी 'व्हीबी-जी राम जी' कायदा, 2025 अंतर्गत सुधारित मजुरीचे दर देखील अधिसूचित केले आहेत. परिणामी, देशात कुठेही अधिसूचित दैनिक मजुरी ₹300 पेक्षा कमी असणार नाही. राष्ट्रीय सरासरी अधिसूचित मजुरी दररोज ₹298.8 वरून वाढून ₹327.4 झाली आहे, ही 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त सरासरी वाढ दर्शवते. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये मजुरीत 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. पहिल्या दिवसापासूनच या कायद्याची विनाअडचण आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने रोजगार निर्मिती, वेळेवर मजुरीचे वाटप आणि विकासकामांची अंमलबजावणी अखंडपणे व्हावी यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ₹95,692.31 कोटींचा अंतरिम निधी आधीच जारी केला आहे.

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी तसेच शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, आजचा दिवस ग्रामीण भारतासाठी एक ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व दिवस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'व्हीबी-जी राम जी' कायदा हा केवळ एक नवीन कायदा नसून कोट्यवधी ग्रामीण कामगारांसाठी सन्मान, स्वाभिमान आणि उपजीविकेच्या सुरक्षिततेच्या एका नवीन युगाची सुरुवात करणारा एक परिवर्तनात्मक उपक्रम आहे, असेही ते म्हणाले. आता पात्र ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांऐवजी 125 दिवसांच्या रोजगाराचा वैधानिक अधिकार मिळणार आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.  कोणत्याही पात्र ग्रामीण कामगाराला एका दिवसासाठीही रोजगारापासून वंचित राहावे लागू नये, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, यावर चौहान यांनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यांनी या कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सर्व आवश्यक प्रशासकीय, वित्तीय आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण केली आहे. या उपक्रमाबद्दल विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, यामुळे गावांमध्ये उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण होतील, टिकाऊ मालमत्तेच्या निर्मितीला गती मिळेल, महिला सक्षमीकरण मजबूत होईल आणि 'आत्मनिर्भर' तसेच 'विकसित ग्रामीण भारता'च्या संकल्पनेला एक नवीन गती मिळेल. त्यांनी सर्व नागरिकांना समृद्ध, सक्षम आणि स्वावलंबी गावे उभारण्यात भागीदार होण्याचे आवाहनही केले.

'व्हीबी-जी राम जी' कायदा, 2025 च्या देशव्यापी अंमलबजावणीच्या निमित्ताने, 2 जुलै 2026 रोजी मुक्कवारीपल्ले गाव, ओबुलवरापल्ले मंडल, तिरुपती जिल्हा, आंध्र प्रदेश येथे एका राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी तसेच शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री कोनिडेला पवन कल्याण, राज्यमंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी, राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

* * *

शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai