गृह मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री  अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या  सर्वोच्च स्तरीय 10 व्या बैठकीचे आयोजन; 'अमली पदार्थ नियंत्रणावरील व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-2029)' चे केले प्रकाशन


अमित शाह यांनी 'ऑनलाइन अमली पदार्थ विल्हेवाट पंधरवडा मोहीम'  देखील सुरू केली, ज्याअंतर्गत 2,09,500 किलोग्रॅम वजनाचे, 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, पुढील तीन वर्षांत आम्ही संपूर्ण अमली पदार्थ व्यापार परिसंस्थेवर इतका निर्णायक प्रहार करू की, पुढील अनेक दशके ती वर येऊ शकणार नाही

'शोधणे, रोखणे  आणि नष्ट करणे'  हे धोरण स्वीकारून—तसेच मानवी गुप्तचर माहिती , तांत्रिक गुप्तचर माहिती आणि सामुदायिक पोलीस देखरेखीचा प्रभावी वापर करून—आपल्याला अमली पदार्थांच्या स्रोतापासून ते त्याच्या मुख्य सुत्रधारापर्यंत  संपूर्ण नेटवर्क नष्ट करावे लागेल

आपण अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, तर  या समस्येने ग्रस्त झालेल्या तरुणांप्रति सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे

परदेशात लपून बसलेले अमली पदार्थांचे तस्कर आणि टोळीप्रमुखांविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस, प्रत्यार्पण प्रक्रिया आणि सीबीआयच्या  माध्यमातून—कारवाईला गती देण्यासाठी राज्यांनी एक विशेष यंत्रणा विकसित केली पाहिजे

प्रविष्टि तिथि: 26 JUN 2026 5:08PM by PIB Mumbai

 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री  अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या (NCORD) 10 व्या सर्वोच्च स्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. गृहमंत्र्यांनी 'अमली पदार्थ नियंत्रणावरील व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-2029)' आणि 'एनसीबी वार्षिक अहवाल-2025' चे प्रकाशन केले. तसेच जम्मू आणि गुवाहाटी येथील एनसीबीच्या विभागीय कार्यालयांचे ई-उद्घाटन केले. अमित शाह यांनी पुढे 2,09,500 किलोग्रॅम वजनाचे आणि 6,000 कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांच्या विल्हेवाटीसाठी 'ऑनलाइन अमली पदार्थ विल्हेवाट पंधरवडा मोहीम' सुरू केली.

आपल्या संबोधनात केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह यांनी अंमली पदार्थांचा मुद्दा हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा सार्वजनिक आरोग्यापुरता मर्यादित नाही यावर भर दिला. हा विषय देशाची अंतर्गत सुरक्षा, सामाजिक स्थैर्य, आर्थिक हितांचे रक्षण आणि आपल्या तरुणांचे भविष्य आणि त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. या समस्येवर पूर्ण विजय मिळवणे हे भारतातील सर्व राज्यांचे एक सामूहिक राष्ट्रीय ध्येय असायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थांचे तस्कर,  आज तंत्रज्ञानाने सक्षम आणि नेटवर्क-आधारित झाले असून त्यांच्या गुन्हेगारीचे स्वरूप बहुआयामी असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. या कठीण लढाईला आपला प्रतिसादही सामूहिक आणि संघटित, नियोजनबद्ध, आधुनिक आणि गुप्तचर माहितीवर आधारित असला पाहिजे.  तंत्रज्ञान आधारित दृष्टिकोनही आवश्यक असून कुठलीही दयामाया न दाखवता कठोरपणे आपल्याला  नेटवर्क-केंद्रित लढाई लढावीच लागेल, तेव्हा आपण या समस्येवर विजय मिळवू शकू.

अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांविरोधात  आपण कठोर भूमिका आणि अमली पदार्थांच्या बळींप्रती सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, असे शाह म्हणाले.  आपली करुणा आणि सद्भावनाच या मुलांना पुन्हा सामान्य जीवनाशी जोडू शकते. आपल्याला त्यांचा हात धरून त्यांना योग्य मार्गावर परत आणावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले. 

अमित शाह म्हणाले की, आज येथील सादरीकरणात आपला लढा चार स्तंभांखाली अतिशय स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे आणि प्रत्येक स्तंभाखालील उप-स्तंभही स्पष्टपणे परिभाषित करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की अंमली पदार्थ विल्हेवाट पंधरवडा आजपासून सुरू झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 मधील  'विकसित भारत'ची संकल्पना मांडली आहे आणि 'नशामुक्त भारत'चे लक्ष्यही दिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला 2026 ते 2029 या कालावधीचा‌ आराखडा चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे – अंमलबजावणी, गुप्तचर आणि परिचालन.  पूर्वद्रव्ये  आणि कृत्रिम अंमली पदार्थ नियंत्रण; मागणी कमी करणे आणि  अमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे होणाऱ्या हानीसंदर्भात  समाज, शिक्षण व्यवस्था आणि पुनर्वसन यांच्यामार्फत व्यापक जनजागृती व उपाययोजना राबवणे ;  संपूर्ण यंत्रणा सक्षम, समन्वित, उत्तरदायी आणि आधुनिक बनवण्यासाठी क्षमता बांधणी, समन्वय आणि देखरेख. अमली पदार्थांना उत्पादन स्तरावरच रोखण्यासाठी आपल्याला एक रणनीती अवलंबावी लागेल. हा आराखडा 'संपूर्ण सरकार  दृष्टिकोन' आणि 'संपूर्ण समाज दृष्टिकोन' लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या भूमिकेचा समावेश आहे, परंतु नागरिकांना प्रेरणा देण्याचे कार्य सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या सचिवांना करावे लागेल.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्याचे वर्णन 'शोधणे, रोखणे आणि नष्ट करणे'  या तीन शब्दांत करता येईल. सीमावर्ती आणि संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये मानवी गुप्तचर माहिती (HUMINT), तांत्रिक गुप्तचर माहिती आणि 'कम्युनिटी पोलिसिंग'चा वापर करून आपल्याला  परदेशातून देशात अमली पदार्थ आणणाऱ्या , देशातून विविध राज्यांपर्यंत पोहचवणाऱ्या  आणि राज्यांमधून वापरकर्त्यांपर्यंत पोहचवणाऱ्या अशा  तीनही प्रकारच्या टोळ्यांचा नायनाट करण्याच्या दिशेने पुढे जायचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, सर्व राज्ये आणि सर्व विभागांना अंमली पदार्थांविरुद्ध शून्य सहिष्णुता ( 'झिरो टॉलरन्स' ) धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्रितपणे पुढे जावे लागेल, असे शाह यांनी सांगितले. 

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, 2004 ते 2014 या काळात 40,000 कोटी रुपये किमतीचे 26 लाख किलो  सिंथेटिक  अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. याउलट, 2014 ते 2026 या कालावधीत  1,84,000 कोटी रुपये किमतीचे  1 कोटी  18 लाख किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. यावरून हे दिसून येते की आपली मोहीम यशस्वीपणे  मार्गक्रमण करत आहे. 2004 ते 2014  दरम्यान 8000 कोटी रुपये किमतीचे 3,26,000 किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले होते, तर 2014 ते 2026 या कालावधीत 89,896 कोटी रुपये किमतीचे 42,47,000 किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, आम्ही अवैध लागवड नष्ट करण्याच्या कार्यालाही सातत्याने गती दिली आहे. ही आकडेवारी सिद्ध करते की, जेव्हा आपण प्रामाणिक प्रयत्न करतो, तेव्हा यश नक्कीच मिळते.

***

सोनाली काकडे/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/सुषमा काणे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2278283) आगंतुक पटल : 24
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Telugu , Khasi , English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Kannada , Malayalam