केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत आयोजित 26व्या अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट परिषदेच्या उदघाटन सत्राला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले. याशिवाय अमित शाह यांच्या हस्ते राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख ब्युरो-अभिज्ञान, फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) प्रणाली, ई-प्रॉसिक्युशन 2.0 आणि ई-फॉरेन्सिक्स 2.0 या ऍप्लिकेशन्सचे देखील उदघाटन झाले. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळण्यास हातभार लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 पासून फौजदारी कायद्यामध्ये मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व्यापक अभियान राबवले आहे, असे अमित शाह यावेळी म्हणाले. यामागे फौजदारी न्याय व्यवस्था अत्याधुनिक करणे हा एकमेव उद्देश नव्हता तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला या व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग बनवणे हे उद्दिष्ट देखील निर्धारित केले होते, असे त्यांनी सांगितले. एफआयआर  नोंदवल्यापासून दोषसिद्धीपर्यंतची न्यायप्रक्रिया तीन वर्षांच्या आत पूर्ण करून न्याय मिळवून देणे हे मोदी सरकारच्या फौजदारी न्यायव्यवस्था सुधारणांचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन फौजदारी कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवणी करण्याच्या उद्देशाने आपण 24 राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांशी विस्तृत चर्चा केली आहे, असे अमित शाह म्हणाले.

अपराध किंवा गुन्हेगारीविरुद्ध लढण्यासाठी वैज्ञानिक पुरावा हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे, दोषसिद्धी सुनिश्चित करण्याकरता गुन्हा घडला त्या ठिकाणचा वैज्ञानिक पुरावा अगदी सुरुवातीपासून जतन करणे हा सर्वात प्रभावी उपायांपैकी  मार्ग आहे, असे त्यांनी सांगितले. बोटांचे ठसे हे वैज्ञानिक पुराव्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रकारांपैकी एक आहेत. बोटांच्या ठशांच्या नोंदींचे योग्य संकलन आणि त्याचा योग्य वापर अत्यंत महत्त्वाचे असून राष्ट्रीय स्वयंचलित ठसा ओळख प्रणाली (एन ए एफ आय एस ) हा या आराखड्याचा  एक प्रमुख आधारस्तंभ असून या प्रणालीने अत्यंत गुंतागुंतीची प्रकरणे मार्गी लावण्यात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे: कोणताही गुन्हेगार, मग तो कितीही चतुर असो, कायदा आणि विज्ञानाच्या संयुक्त शक्तीपुढे सुटता कामा नये. शास्त्रीय तपास, विशिष्ट कालमर्यादेत खटला चालवणे आणि एकात्मिक फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा प्रभावी वापर यांद्वारे गुन्हेगारीवर नियंत्रण सुनिश्चित केले जाऊ शकते, असे अमित शाह म्हणाले.

गुन्हेगारांना पकडण्यातच नव्हे तर गुन्हा विशिष्ट कालमर्यादेनुसार सिद्ध होणे यावर देखील सातत्याने भर देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. गुन्हेगारांना  अटके करण्यापुरतेचपुरतेच आपले लक्ष केंद्रित नसावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून अनेक प्रकरणांमध्ये 90 दिवसांच्या आत जन्मठेपेसह इतर कठोर शिक्षाही सुनावण्यात आल्या असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

उद्घाटन सत्रात आभासी पद्धतीने सहभागी झालेल्या सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांनी या महत्त्वपूर्ण पैलूंबद्दल प्रशिक्षण घेण्यासाठी दर आठवड्याला किमान एक दिवस समर्पित करावा असे आवाहनही गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. हा प्रयत्न किमान पुढील एक वर्षभर सातत्याने सुरू ठेवावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

सर्व राज्यांना आपल्याकडील माहितीसाठ्याची गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. माहिती केवळ निष्क्रियपणे साठवून ठेवल्यास ती साधनसंपत्ती ठरण्याऐवजी ओझे बनते, असे मत त्यांनी मांडले.

जेव्हा या माहितीसाठ्याचे रूपांतर उपयुक्त गुप्त माहितीमध्ये केले जाते, तेव्हाच त्याचे खरे मूल्य समोर येते, असे ते म्हणाले.

काही गुन्हेगार राज्यांच्या सीमांच्या कायदेशीर कक्षेचा फायदा घेतात,, त्यामुळे आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी माहितीसाठ्याचा प्रभावी वापर केला गेला पाहिजे असे ते म्हणाले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण आणि अचूक माहिती देणाऱ्या प्रगत सॉफ्टवेअर यंत्रणेच्या माध्यमातून या माहितीसाठ्याचे रूपांतर थेट कारवाई करण्यायोग्य गुप्त माहितीमध्ये केले जाण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच माहितीसाठ्याच्या सुरक्षिततेसाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणारी व्यवस्था, सायबर सुरक्षा वियषक उपाययोजना, ऍक्सेस लॉग, मानक कार्य प्रक्रिया आधारित वापर, त्रयस्थ पक्षाकडून केले जाणारे लेखापरीक्षण आणि गैरवापरासाठी दंडात्मक कारवाई यांसारख्या कठोर उपाययोजना लागू केल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.

दिले जाणारे प्रशिक्षण अधिकाधिक व्यावहारिक करण्याची गरजही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

देशात सध्या सुमारे 1 कोटी 29 लाख बोटांच्या ठशांच्या नोंदी, सुमारे 9 लाख 91 हजार अंमली पदार्थ गुन्हेगारांच्या नोंदी, मानवी तस्करीच्या सुमारे 3 लाख 65 हजार प्रकरणांशी संबंधित माहितीसाठा आणि कारागृहांसंबंधीचा तपशीलवार माहितीसाठा उपलब्ध आहे असे त्यांनी सांगितले. यातून एकत्रितपणे एक मौल्यवान राष्ट्रीय साधनसंपत्ती तयार झाली आहे. आता यापुढे संपूर्ण फौजदारी न्याय व्यवस्थेने या ताकदीचा वापर करायला शिकणे आणि या माहितीचे रूपांतर प्रत्यक्ष कामगिरीच्या क्षमतेत करणे हेच पुढचे पाऊल असायला हवे असे ते म्हणाले.

***

शैलेश पाटील/भक्ती सोनटक्के/राज दळेकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com