ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ₹642 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ₹942 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ₹1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਲਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹642 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ₹942 ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਰੀਫਿਲ ‘ਤੇ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮਿਲੇਗਾ - ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਉੱਜਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਪਤ (ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਰੀਫਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ₹642 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹700 ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਯਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ 50:50 ਪ੍ਰੋਪੇਨ-ਬਿਊਟੇਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਸ (ਸੀਪੀ) ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 543 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ – ਜੋ ਇਸ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਸੀ - ਵਧ ਕੇ 775 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 750 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ 800 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 790 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 46% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।

ਉਹ ਲਾਗਤ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ

ਜੂਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ₹1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹700 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 19 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹3,113.50 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹164 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ₹66 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਆਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ₹1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ

ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ – ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖੇਪ ਉਤਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੋਟਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ‘ਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 32 ਟੀਐੱਮਟੀ (ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 52 ਟੀਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਮਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿਣ - ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ; ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ/ਬੋਝ ਜੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ

ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ (ਨੁਕਸਾਨ) ਉਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ (ਨੁਕਸਾਨ) ਵਧ ਕੇ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ₹41,338 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਉੱਜਵਲਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹300 ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ 10.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ

ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚਕਾਰ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 14.2 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ₹1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ₹942 ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹642 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ (ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ) ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹300 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ₹642 ਹੈ, ਜੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਘੱਟ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੈਰ-ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਕੀਮਤ ₹942 ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 45% ਘੱਟ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।

*********

ਟੀਐੱਮ